يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في السعودية مصطلح "الوجه والجيرة" وأغلبهم يتساءل عن هذه العادة القبلية التي وجهت إمارة منطقة عسير شيوخ القبائل بعدم قبولها للحد من انتشارها.
ونسبت الأنباء عن قرار الإمارة منع "الوجه والجيرة" القول إن هذه الظاهرة "تمس أمن الوطن وتهدد سلامة المواطنين".
هي عادة قبلية ضاربة في القدم تجير بموجبها قبيلة ما شخصا هاربا من قبيلة أخرى وتحميه.
وقد يطلق عليها أيضا مصطلح الدخالة والدخيل هو المستجير.
تفخر بعض القبائل العربية في المملكة العربية السعودية واليمن وغيرها بهذه العادة وتتمسك بها لما تراه في حماية المستجير من دلائل كرم وشهامة ونفوذ أيضا.
ويقول محمّد أبو حسان في كتاب "تراث البدو القضائي" إن الوجه في هذا السياق هو أن "يستجير أي شخص بوجه أحد أفراد البدو ليساعده في مواجهة قضية من القضايا" ويسمى الحامي "صاحب الوجه" ويسمى المستجير جويرا أيضا.
وتقول المراجع إن للجيرة مدّة محددة تختلف باختلاف الجناية والجرم الذي ارتكبه المستجير، فتكون أربعة عشر شهراً في القتل، وستة أشهر في ما دونه من إصابة مثل الكسور والجروح الخطيرة، وثلاثة أشهر في قضايا الضرب وغيره من الاعتداءات الأقل ضررا.
اكتفى بعض المعلقين على قرار إمارة عسير بمشاركة ما يعرفه عن ظاهرة "الوجه والجيرة" لكثرة السائلين عنها.
بينما اعترض البعض على منع هذه العادة التي قالوا إنها "تساعد في تخفيف التوتر وحل النزاعات بين الناس".
أما مناصرو قرار منع "الوجه والجيرة" فيقولون إن هذه العادة "لم يعد لها مكان الآن ويجب أن تزول بزوال مسؤولية القبائل عن حل النزاعات"، إذ أن هذا الأمر الآن من مشمولات الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية.
وأبدى البعض رضا عن قرار منع "الجيرة" وتفهّما لمخاوف الدولة من "خطر الظاهرة على الأمن العام" إذ أنها من وجهة نظرهم تمنح فرصة "لتسلّل المارقين".
تثير هذه العادة منذ زمن خلافا كبيرا حول مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
يرى البعض في هذه العادة عملا بالآية القرآنية: "وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ".
ويرجعها البعض إلى ما ينسب للنبي محمد من قول عند فتح مكة إن "من دخل بيت أبى سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل تحت لواء ابن رويحة فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن".
كما يرى فيه البعض أسوة باستجارة النبيّ محمد بالمطعم بن عدي عندما قدم إلى مكّة من الطائف.
وتمسكت قبائل عربية بهذا العادة وترجمتها إلى الاستجارة بالكبير عالي الشأن في القبيلة، فأصبح من يدخل دار الشيخ آمنا، ثم تحوّلت تدريجيا إلى ما هو معتمد في بعض قبائل المملكة العربية السعودية وغيرها الآن من استجارة شخص أو قبيلة بقبيلة أخرى.
لكن آخرين يرون أن هذه العادة مخالفة للشرع.
ويقولون إنها قد تساعد في تجنّب الجاني للعقاب، وما في ذلك من ظلم للضحية وما قد ينطوي عليه من تشجيع على الاعتداءات وتكريس للإفلات من العقاب.
وينقل محمد بن سعيد بن كدم في مقال عن "الجيرة بين التأصيل الشرعي والتطبيق العلمي" في صحيفة الرأي الإلكترونية السعودية، عن الفقيه والمفسر ابن تيمية القول إن "الجيرة إن كانت لحفظ الحقوق ونصرة المظلوم مشروعة وإن كانت لضياع الحق أو نصرة الظالم أو السارق فلا تجوز".
Tuesday, October 29, 2019
Tuesday, September 17, 2019
Рейтинг главы Липецка мог быть и хуже…
После того, как накануне Дня знаний лишился своей должности руководитель департамента образования Липецка, мы заподозрили, что в мэрии этого областного центра происходит что-то неладное… Заодно решили посмотреть, как творчески подходят к своей работе и главы других «столиц».
Глава города Брянска Александр Хлиманков не так давно поучаствовал в восстановлении игрового комплекса «Корабль».
Около Брянского государственного цирка начался ремонт опасного для детей разрушающегося игрового комплекса «Корабль». В рамках субботника в его восстановлении принял участие глава города Александр Хлиманков.
Он вместе с коммунальщиками и местными жителями покрасил площадку. Видео своего подвига (именно так местные журналисты назвали этот поступок Хлиманкова) градоначальник опубликовал в социальной сети ВКонтакте.
Также он поблагодарил всех участников масштабной уборки: «Совместными усилиями мы сможем сделать наш город лучше, чище и уютнее».
А когда в Советском районе Брянска открывали спортивную площадку на территории гимназии № 6, то глава не отказал себе в удовольствии поиграть с ребятами в мяч…
У белгородского мэра своя «забава» — Юрий Галдун обязал подчиненных в двухдневный срок уведомлять работодателя, то есть саму мэрию, «о фактах склонения муниципального служащего к совершению коррупционных преступлений».
Об этом говорится в опубликованном распоряжении за подписью градоначальника. В течение двух рабочих дней работник мэрии должен сообщить о предложении взятки в письменной форме, указав свои личные данные, детали инцидента и сущность правонарушения.
Если это произошло в командировке или не на работе, то крайним сроком для сообщения о коррупционном предложении является первый рабочий день после выхода сотрудника на службу.
Глава города Брянска Александр Хлиманков не так давно поучаствовал в восстановлении игрового комплекса «Корабль».
Около Брянского государственного цирка начался ремонт опасного для детей разрушающегося игрового комплекса «Корабль». В рамках субботника в его восстановлении принял участие глава города Александр Хлиманков.
Он вместе с коммунальщиками и местными жителями покрасил площадку. Видео своего подвига (именно так местные журналисты назвали этот поступок Хлиманкова) градоначальник опубликовал в социальной сети ВКонтакте.
Также он поблагодарил всех участников масштабной уборки: «Совместными усилиями мы сможем сделать наш город лучше, чище и уютнее».
А когда в Советском районе Брянска открывали спортивную площадку на территории гимназии № 6, то глава не отказал себе в удовольствии поиграть с ребятами в мяч…
У белгородского мэра своя «забава» — Юрий Галдун обязал подчиненных в двухдневный срок уведомлять работодателя, то есть саму мэрию, «о фактах склонения муниципального служащего к совершению коррупционных преступлений».
Об этом говорится в опубликованном распоряжении за подписью градоначальника. В течение двух рабочих дней работник мэрии должен сообщить о предложении взятки в письменной форме, указав свои личные данные, детали инцидента и сущность правонарушения.
Если это произошло в командировке или не на работе, то крайним сроком для сообщения о коррупционном предложении является первый рабочий день после выхода сотрудника на службу.
Tuesday, August 27, 2019
Над рублем нависли новые угрозы
Вчера сразу несколько факторов риска сошлись в одной точке. Во-первых, вступил в силу второй пакет санкций США в связи с инцидентом в английском Солсбери, ограничивший доступ РФ к валютным займам на внешнем рынке. Во-вторых, упали индексы азиатских фондовых бирж, юань рухнул до минимальной отметки за последние 11 лет (до 7,1 за $1). Ранее, в пятницу, обострился торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином. Последний объявил о введении с 1 сентября и 15 декабря дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом $75 млрд в год. На этом фоне биржи США упали на 2,5–3%, а европейские фондовые рынки — в среднем на 1%. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября введут пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, при этом повышение на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составит не 25%, а 30%.
Российская экономика не находится в вакууме. Любые пертурбации в мировой торговле и на глобальных финансовых рынках так или иначе на ней отражаются. Это понимают в Москве. Не случайно вчера на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин призвал сделать более динамичным и устойчивым рост экономики, который, напомним, агентство Moody’s спрогнозировало на днях на уровне 1,2% по итогам текущего года, снизив его с 1,6%. При этом ключевым риском аналитики считают эскалацию торговых конфликтов между США и КНР, которая и провоцирует нервозность на мировых биржах.
Впрочем, объявленные властями двух сверхдержав новые торговые пошлины еще только предстоит ввести. Пока это предмет переговоров, отмечает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Но это, по его словам, еще и фактор напряженности для глобальной экономики, и если стороны осуществят свои угрозы, цены на сырье упадут. Эксперт ждет умеренно негативного эффекта для рисковых активов (включая курс рубля) от биржевых «качелей», создаваемых периодическими новостями с фронтов торговой войны. Если же США и Китаю удастся урегулировать спорные вопросы, то рисковые активы начнут дорожать, укрепится и рубль. Что касается очередных американских санкций в отношении России, то они не существенны. На поверку они оказались не столь грозными, как были изначально анонсированы, говорит Нигматуллин.
«Но есть более весомые обстоятельства. Среди них — ожидаемая рецессия американской экономики. Федеральный резервный банк Кливленда просчитал ее вероятность в зависимости от динамики процентных ставок, и у него получилось, что в ближайшие 12 месяцев вероятность составит 36%. Это много», — рассказывает Нигматуллин. Аналитик напоминает и о другом грозном факторе: если нефть начнет стремительно дешеветь, игроки на рынке могут испугаться, что котировки упадут ниже уровня, диктуемого бюджетным правилом. И тогда рубль — свободно плавающая валюта — ослабеет. Впрочем, убежден Нигматуллин, совсем уж негативный сценарий маловероятен. Покупательная способность рубля не будет потеряна при девальвации, вслед за падением придет очередной подъем. Стрессовая ситуация 2014–2016 годов, когда баррель нефти опускался ниже $30, едва ли повторится.
Российская экономика не находится в вакууме. Любые пертурбации в мировой торговле и на глобальных финансовых рынках так или иначе на ней отражаются. Это понимают в Москве. Не случайно вчера на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин призвал сделать более динамичным и устойчивым рост экономики, который, напомним, агентство Moody’s спрогнозировало на днях на уровне 1,2% по итогам текущего года, снизив его с 1,6%. При этом ключевым риском аналитики считают эскалацию торговых конфликтов между США и КНР, которая и провоцирует нервозность на мировых биржах.
Впрочем, объявленные властями двух сверхдержав новые торговые пошлины еще только предстоит ввести. Пока это предмет переговоров, отмечает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Но это, по его словам, еще и фактор напряженности для глобальной экономики, и если стороны осуществят свои угрозы, цены на сырье упадут. Эксперт ждет умеренно негативного эффекта для рисковых активов (включая курс рубля) от биржевых «качелей», создаваемых периодическими новостями с фронтов торговой войны. Если же США и Китаю удастся урегулировать спорные вопросы, то рисковые активы начнут дорожать, укрепится и рубль. Что касается очередных американских санкций в отношении России, то они не существенны. На поверку они оказались не столь грозными, как были изначально анонсированы, говорит Нигматуллин.
«Но есть более весомые обстоятельства. Среди них — ожидаемая рецессия американской экономики. Федеральный резервный банк Кливленда просчитал ее вероятность в зависимости от динамики процентных ставок, и у него получилось, что в ближайшие 12 месяцев вероятность составит 36%. Это много», — рассказывает Нигматуллин. Аналитик напоминает и о другом грозном факторе: если нефть начнет стремительно дешеветь, игроки на рынке могут испугаться, что котировки упадут ниже уровня, диктуемого бюджетным правилом. И тогда рубль — свободно плавающая валюта — ослабеет. Впрочем, убежден Нигматуллин, совсем уж негативный сценарий маловероятен. Покупательная способность рубля не будет потеряна при девальвации, вслед за падением придет очередной подъем. Стрессовая ситуация 2014–2016 годов, когда баррель нефти опускался ниже $30, едва ли повторится.
Wednesday, August 21, 2019
Илон Маск: в Землю врежется огромный камень, и мы беззащитны
Средства массовой информации облетает сообщение об астероиде Апаофис, который, как утверждается, может скоро врезаться в Землю. На новость уже отреагировал предприниматель Илон Маск, отметивший, что не стал бы волноваться по поводу данного конкретного астероида, но одновременно признавший значимость проблемы в целом.
Апофис был открыт в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне, а через год назван в честь древнеегипетского бога Апопа — огромного змея-разрушителя, который живёт в темноте подземного мира. Некоторое время назад о вероятности грядущего столкновения данного космического объекта с Землей заявляли специалисты, представляющие американское аэрокосмическое агентство NASA. Тем не менее, вскоре выяснилось, что в 2029 и 2036 году, когда космическое тело будет сближаться с нашей планетой, вероятность его падения на Землю стремится к нулю. Тем не менее, некоторые ученые, включая российских, не на сто процентов уверены, что пренебрежимо малой окажется и вероятность его падения в 2068 году — во всяком случае, именно это сближение астрофизики назвали наиболее опасным из ожидающих планету в обозримом будущем.
Теоретически, если бы такой астероид действительно упал на Землю, он мог бы полностью уничтожить город с многомиллионным населением, Полгода назад, описывая последствия гипотетического столкновения, Валерий Шувалов из Института динамики геосфер РАН заявил, что в случае падения Апофиса на Москву, все строения внутри Садового кольца окажутся уничтожены, а серьёзные разрушения затронут и Московскую область. При этом, по мнению эксперта, всю Европу может охватить «ионосферное излучение».
Поводом для нового всплеска интереса к Апофису стала недавняя публикации в британских таблоидах, где астероид назвали «колоссальным богом хаоса, который прибудет через десять лет». Довольно быстро новость, не содержащую по-настоящему новой информации, подхватили СМИ других стран, а недавно на нее отреагировал глава компании SpaceX Илон Маск. Отметив, что астероиду дали «отличное имя», он в то же время сказал, что «не волновался бы конкретно о нем». Тем не менее, миллиардер выразил уверенность, что «однажды в Землю врежется большой камень, и пока что у нас нет способа от него защититься».
Ученые разных стран, включая Россию, активно работают не только над тем, как предотвратить столкновение с астероидами, но и над средствами обнаружения приближающихся к Земле небесных тел. Тем не менее, пока что крупным небесным телам удается подобраться к нашей планете незамеченными. Сравнительно недавним примером стал стометровый астероид 2019 OK, 25 июля пролетевший в 71 тысяче километров от Земли и замеченный всего лишь днем ранее. Впрочем, многие исследователи сходятся во мнении, что даже если о по-настоящему опасном астероиде будет известно заблаговременно, гарантированно эффективных способов предотвратить столкновение пока не существует.
Апофис был открыт в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне, а через год назван в честь древнеегипетского бога Апопа — огромного змея-разрушителя, который живёт в темноте подземного мира. Некоторое время назад о вероятности грядущего столкновения данного космического объекта с Землей заявляли специалисты, представляющие американское аэрокосмическое агентство NASA. Тем не менее, вскоре выяснилось, что в 2029 и 2036 году, когда космическое тело будет сближаться с нашей планетой, вероятность его падения на Землю стремится к нулю. Тем не менее, некоторые ученые, включая российских, не на сто процентов уверены, что пренебрежимо малой окажется и вероятность его падения в 2068 году — во всяком случае, именно это сближение астрофизики назвали наиболее опасным из ожидающих планету в обозримом будущем.
Теоретически, если бы такой астероид действительно упал на Землю, он мог бы полностью уничтожить город с многомиллионным населением, Полгода назад, описывая последствия гипотетического столкновения, Валерий Шувалов из Института динамики геосфер РАН заявил, что в случае падения Апофиса на Москву, все строения внутри Садового кольца окажутся уничтожены, а серьёзные разрушения затронут и Московскую область. При этом, по мнению эксперта, всю Европу может охватить «ионосферное излучение».
Поводом для нового всплеска интереса к Апофису стала недавняя публикации в британских таблоидах, где астероид назвали «колоссальным богом хаоса, который прибудет через десять лет». Довольно быстро новость, не содержащую по-настоящему новой информации, подхватили СМИ других стран, а недавно на нее отреагировал глава компании SpaceX Илон Маск. Отметив, что астероиду дали «отличное имя», он в то же время сказал, что «не волновался бы конкретно о нем». Тем не менее, миллиардер выразил уверенность, что «однажды в Землю врежется большой камень, и пока что у нас нет способа от него защититься».
Ученые разных стран, включая Россию, активно работают не только над тем, как предотвратить столкновение с астероидами, но и над средствами обнаружения приближающихся к Земле небесных тел. Тем не менее, пока что крупным небесным телам удается подобраться к нашей планете незамеченными. Сравнительно недавним примером стал стометровый астероид 2019 OK, 25 июля пролетевший в 71 тысяче километров от Земли и замеченный всего лишь днем ранее. Впрочем, многие исследователи сходятся во мнении, что даже если о по-настоящему опасном астероиде будет известно заблаговременно, гарантированно эффективных способов предотвратить столкновение пока не существует.
Thursday, July 25, 2019
李克强：增强金融服务改革开放和经济发展能力
国务院总理李克强7月24日主持召开国务院常务会议，确定进一步治理违规涉企收费的措施，大力清除企业不合理负担；部署深化区域金融改革试点，增强金融服务改革开放和经济发展能力。
会议指出，加强违规涉企收费治理，是确保更大规模减税降费政策效果充分显现、防止出现冲抵效应的重要举措，有利于维护企业合法权益、打造法治化营商环境、更大激发市场主体活力。会议确定，一是强化各级政府尤其是地方政府责任。全面清查违规收费。严禁政府部门将自身应承担的费用转嫁企业，严禁行业协会和部门下属事业单位等借用行政权力违规收费，对发现违规收费的要限期退还并依规追责。坚决查处商业银行分支机构违规收费。建立健全违规收费举报投诉、随机抽查、曝光问责、联合惩戒等机制。同时，研究推动进一步降低带有垄断性质的合规收费，并引入第三方客观评估降费效果。二是向市场主体的收费必须公开透明，接受监督，没有例外。各地区各部门要抓紧梳理要求企业接受第三方服务的事项，对法律法规依据不充分或实际不再需要的要及时取消，确有依据的要向社会公布收费项目、标准等。三是把清理规范涉企收费与“放管服”改革紧密结合。清理规范各地区各部门委托行业协会和部门下属事业单位等办理的事项，对属于政府职责且适合通过市场化方式提供的，要纳入政府购买服务指导性目录；确需交由下属单位等承办的，要纳入政府委托事项清单。推进中介机构与审批部门脱钩，规范中介市场，坚决纠正垄断经营、强制服务、不合理收费等问题。会议要求，各地要加强相关涉企收费取消或减免后的合理经费保障，确保政务服务不缩水、有保障。
会议指出，按照党中央、国务院部署，近年来一些地方贯彻新发展理念，围绕普惠金融、绿色金融、科技金融和金融更高水平开放等开展改革试点，取得积极进展。下一步，一要按照宏观政策的要求，统筹运用多种工具，推动实际利率有效下降，支持中小银行发展，降低企业特别是小微、民营企业融资成本。要压实地方责任，防范金融风险。区域金融改革创新要服从服务于宏观政策的大局。二要明确目标，统筹推进区域金融改革创新。适应经济社会发展和区域协调发展需要，以金融支持国家重大区域发展战略、“三农”、科技创新以及扩大金融对外开放等为重点，深入推进先行先试，对有试点意义的改革方案成熟一个推出一个。三要建立动态调整的区域金融改革工作机制。加强对试点的跟踪评价和第三方评估，对没有实效或严重偏离改革目标的要及时纠正或叫停，不能只要“帽子”不干事；对达到预期目标、成效明显的要鼓励开展新的改革探索，并将已形成的可复制经验加快向更大范围推广，使金融改革开放创新举措更好发挥促发展、惠民生、防风险的实效。
会议指出，加强违规涉企收费治理，是确保更大规模减税降费政策效果充分显现、防止出现冲抵效应的重要举措，有利于维护企业合法权益、打造法治化营商环境、更大激发市场主体活力。会议确定，一是强化各级政府尤其是地方政府责任。全面清查违规收费。严禁政府部门将自身应承担的费用转嫁企业，严禁行业协会和部门下属事业单位等借用行政权力违规收费，对发现违规收费的要限期退还并依规追责。坚决查处商业银行分支机构违规收费。建立健全违规收费举报投诉、随机抽查、曝光问责、联合惩戒等机制。同时，研究推动进一步降低带有垄断性质的合规收费，并引入第三方客观评估降费效果。二是向市场主体的收费必须公开透明，接受监督，没有例外。各地区各部门要抓紧梳理要求企业接受第三方服务的事项，对法律法规依据不充分或实际不再需要的要及时取消，确有依据的要向社会公布收费项目、标准等。三是把清理规范涉企收费与“放管服”改革紧密结合。清理规范各地区各部门委托行业协会和部门下属事业单位等办理的事项，对属于政府职责且适合通过市场化方式提供的，要纳入政府购买服务指导性目录；确需交由下属单位等承办的，要纳入政府委托事项清单。推进中介机构与审批部门脱钩，规范中介市场，坚决纠正垄断经营、强制服务、不合理收费等问题。会议要求，各地要加强相关涉企收费取消或减免后的合理经费保障，确保政务服务不缩水、有保障。
会议指出，按照党中央、国务院部署，近年来一些地方贯彻新发展理念，围绕普惠金融、绿色金融、科技金融和金融更高水平开放等开展改革试点，取得积极进展。下一步，一要按照宏观政策的要求，统筹运用多种工具，推动实际利率有效下降，支持中小银行发展，降低企业特别是小微、民营企业融资成本。要压实地方责任，防范金融风险。区域金融改革创新要服从服务于宏观政策的大局。二要明确目标，统筹推进区域金融改革创新。适应经济社会发展和区域协调发展需要，以金融支持国家重大区域发展战略、“三农”、科技创新以及扩大金融对外开放等为重点，深入推进先行先试，对有试点意义的改革方案成熟一个推出一个。三要建立动态调整的区域金融改革工作机制。加强对试点的跟踪评价和第三方评估，对没有实效或严重偏离改革目标的要及时纠正或叫停，不能只要“帽子”不干事；对达到预期目标、成效明显的要鼓励开展新的改革探索，并将已形成的可复制经验加快向更大范围推广，使金融改革开放创新举措更好发挥促发展、惠民生、防风险的实效。
Friday, July 5, 2019
Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Wednesday, June 26, 2019
Наталья Гончарова в Тейт Модерн: взгляд из Британии
Большая ретроспективная выставка Натальи Гончаровой в лондонской Тейт Модерн - первое серьезное знакомство британского зрителя с творчеством знаменитой русской художницы.
"Наталья Гончарова - один из тех художников, о которых ты много слышал, но творчество которых почти никогда не видишь" - так открывает свою рецензию на выставку критик Sunday Times.
Неудивительно поэтому, что выставка вызвала оживленную, но в то же время далеко не однозначную реакцию прессы.
Нам показалось интересным представить вниманию нашего читателя отзывы британской критики, в отличие от критики российской до сих пор малознакомой с творчеством Гончаровой.
Мы не стали отделять хвалу от хулы: и то и другое говорит немало и о самой художнице, и о достоинствах и пробелах выставки в Тейт, и о восприятии Натальи Гончаровой здесь в Британии.
GUARDIAN
Пульсирующие, разнообразные, фольклорные образы Гончаровой преображают наше представление о русском авангарде и уничтоженной советской властью крестьянской культуре.
Россия, воссозданная Натальей Гончаровой, умерла задолго до смерти художницы. К моменту ее смерти в Париже в 1962 году в возрасте 81 года очаровавшая ее яркая, живая, народная, крестьянская культура давно уже исчезла, уничтоженная насильственной коллективизацией. На выставке в Тейт эта культура оживает.
Она так глубоко проникла в традиционное, фольклорное искусство России, что некоторые ее работы можно по ошибке принять за народное творчество.
Вместе со своим партнером по жизни и творчеству Михаилом Ларионовым Гончарова была лидером фольклорного авангарда. Но в их проекте не было ничего наивного, примитивного. Художники ее поколения были в прямом контакте с новейшими достижениями европейского искусства.
Однако, в отличие от рваного беспокойного ощущения скорости, характерного для итальянского футуризма, картины Гончаровой - поэтическое воплощение древнего, вечного мира.
Быстро становится ясно, что модернизм в России кануна Первой мировой войны не имел ничего общего с образом советского авангарда, которым мы по-прежнему восторгаемся на Западе. Нет больше никаких оснований сводить русский модернизм к абстрактной пропаганде башни Татлина и красных клиньев Эль Лисицкого.
Искусство Гончаровой полно страсти и сочувствия к людям - но не к однородной массе городского пролетариата. Ее Россия - разнообразная и непредсказуемая. Искусство Гончаровой - не искусство ностальгии. Это попытка спасти полный краски и страсти мир от трагедии России ХХ века.
DAILY TELEGRAPH
Имя Натальи Гончаровой заслуживает куда более широкой известности в Британии. Ее картина 1912 года "Цветы" до недавнего времени была самой дорогой картиной художницы-женщины. А в преддверии этой выставки о ней стали говорить как о духовной предтече панк-феминисток из Pussy Riot.
Художница провела жизнь в центре бурных событий больших городов - от Москвы до Парижа, но сердце и душа ее остались глубоко укорененными в русской деревне.
Вместе с Михаилом Ларионовым она разработала собственный стиль авангардной живописи "лучизм" - сочетание французского кубизма и итальянского футуризма. Но работы эти - скорее любопытная провинциальная реакция на основные тренды мирового искусства, чем по-настоящему радикальный прорыв в новое.
Как это свойственно многим современным выставкам, экспозиция в Тейт проскакивает мимо биографических фактов, которые ей кажутся неудобными. Мы ничего не узнаем об отношении Гончаровой к Русской революции, не удостоены упоминания и ее более поздние попытки вернуться в Россию.
Но главная серьезнейшая проблема выставки состоит в том, что творчество прожившей более 80 лет художницы почти полностью сведено к четырем годам - между 1909-м и 1913-м. Если не считать некоторых книжных иллюстраций и оформления балетных спектаклей, остается не очень понятным, чем эта энергичная женщина занималась на протяжении последних 40 лет жизни.
Но даже если расцвет Гончаровой был до обидного короток, количество работ, созданных ею в эти несколько лет, легко заполняют обширную выставку. Ее живость, яркость и энергия не могут не вдохновлять, особенно если учесть, что ее неукротимое экспериментирование в поисках формы, цвета и композиции пришлось на один из самых сложных и трудных периодов в истории.
"Наталья Гончарова - один из тех художников, о которых ты много слышал, но творчество которых почти никогда не видишь" - так открывает свою рецензию на выставку критик Sunday Times.
Неудивительно поэтому, что выставка вызвала оживленную, но в то же время далеко не однозначную реакцию прессы.
Нам показалось интересным представить вниманию нашего читателя отзывы британской критики, в отличие от критики российской до сих пор малознакомой с творчеством Гончаровой.
Мы не стали отделять хвалу от хулы: и то и другое говорит немало и о самой художнице, и о достоинствах и пробелах выставки в Тейт, и о восприятии Натальи Гончаровой здесь в Британии.
GUARDIAN
Пульсирующие, разнообразные, фольклорные образы Гончаровой преображают наше представление о русском авангарде и уничтоженной советской властью крестьянской культуре.
Россия, воссозданная Натальей Гончаровой, умерла задолго до смерти художницы. К моменту ее смерти в Париже в 1962 году в возрасте 81 года очаровавшая ее яркая, живая, народная, крестьянская культура давно уже исчезла, уничтоженная насильственной коллективизацией. На выставке в Тейт эта культура оживает.
Она так глубоко проникла в традиционное, фольклорное искусство России, что некоторые ее работы можно по ошибке принять за народное творчество.
Вместе со своим партнером по жизни и творчеству Михаилом Ларионовым Гончарова была лидером фольклорного авангарда. Но в их проекте не было ничего наивного, примитивного. Художники ее поколения были в прямом контакте с новейшими достижениями европейского искусства.
Однако, в отличие от рваного беспокойного ощущения скорости, характерного для итальянского футуризма, картины Гончаровой - поэтическое воплощение древнего, вечного мира.
Быстро становится ясно, что модернизм в России кануна Первой мировой войны не имел ничего общего с образом советского авангарда, которым мы по-прежнему восторгаемся на Западе. Нет больше никаких оснований сводить русский модернизм к абстрактной пропаганде башни Татлина и красных клиньев Эль Лисицкого.
Искусство Гончаровой полно страсти и сочувствия к людям - но не к однородной массе городского пролетариата. Ее Россия - разнообразная и непредсказуемая. Искусство Гончаровой - не искусство ностальгии. Это попытка спасти полный краски и страсти мир от трагедии России ХХ века.
DAILY TELEGRAPH
Имя Натальи Гончаровой заслуживает куда более широкой известности в Британии. Ее картина 1912 года "Цветы" до недавнего времени была самой дорогой картиной художницы-женщины. А в преддверии этой выставки о ней стали говорить как о духовной предтече панк-феминисток из Pussy Riot.
Художница провела жизнь в центре бурных событий больших городов - от Москвы до Парижа, но сердце и душа ее остались глубоко укорененными в русской деревне.
Вместе с Михаилом Ларионовым она разработала собственный стиль авангардной живописи "лучизм" - сочетание французского кубизма и итальянского футуризма. Но работы эти - скорее любопытная провинциальная реакция на основные тренды мирового искусства, чем по-настоящему радикальный прорыв в новое.
Как это свойственно многим современным выставкам, экспозиция в Тейт проскакивает мимо биографических фактов, которые ей кажутся неудобными. Мы ничего не узнаем об отношении Гончаровой к Русской революции, не удостоены упоминания и ее более поздние попытки вернуться в Россию.
Но главная серьезнейшая проблема выставки состоит в том, что творчество прожившей более 80 лет художницы почти полностью сведено к четырем годам - между 1909-м и 1913-м. Если не считать некоторых книжных иллюстраций и оформления балетных спектаклей, остается не очень понятным, чем эта энергичная женщина занималась на протяжении последних 40 лет жизни.
Но даже если расцвет Гончаровой был до обидного короток, количество работ, созданных ею в эти несколько лет, легко заполняют обширную выставку. Ее живость, яркость и энергия не могут не вдохновлять, особенно если учесть, что ее неукротимое экспериментирование в поисках формы, цвета и композиции пришлось на один из самых сложных и трудных периодов в истории.
Monday, June 17, 2019
中美贸易战：习近平特朗普大阪握手言和机率越来越低
美国总统特朗普多次表示，他准备在6月底在日本大阪举行的峰会上与中国国家主席习近平会面，但中国没有予以证实。中国外交部发言人耿爽周四仍没有确认G20峰会期间的习特会晤，称如果有这方面的消息，将会及时发布。
路透社援引包括北京和华盛顿的官员及外交官称，目前对于这场潜在的习特峰会只做了很少的准备工作，主要原因就是两边不停的摩擦。
美国白宫首席经济政策顾问拉里·库德洛说，虽然特朗普非常希望能够在出席大阪G20峰会之际与习近平会晤，但这次会面未正式敲定。
消息人士称，中美领导人可能会进行某种形式的会面，但是无论在大阪发生什么，都会是谈判进程的后退，因为两个月前，原本期待两国领导人能在大阪签署一份历史性的协议。
对于美国方面而言，这几年来特朗普在缺乏准备的情况下参加一场重要会面并不是稀罕事。特朗普经常出席重要会谈前只做少量的准备，然后在去程的飞机上制定会谈策略。
习近平则可能根本不想参加一场无法预料结果的会谈，而且还要面临继续加征关税的威胁。
“对中国而言，完全取决于对习近平的礼节，并保证他受到尊重。”一位亚洲外交官表示，“中国不希望习近平参加一场可能使他感到尴尬的会谈。”
本周，美国商务部长罗斯也在淡化在月底的G20峰会上解决争端的可能性，称峰会将不会是“达成最终协议的地方”。
“在G20峰会上，顶多也就是……对未来的道路达成某种协议，但肯定不会是一个明确的协议，”罗斯向CNBC表示。
康奈尔大学教授艾斯瓦尔·普拉萨德（Eswar Prasad）表示，任何形式的谈判预期都很低，即便习特会举行，最好的结果就是双方重回谈判桌，而现在对于暂时停火的前景也消散了，长期的贸易战和更广泛的贸易紧张关系似乎已经到来。
“关税是一个伟大的谈判工具”
“关税是一个伟大的谈判工具，”特朗普在推特上说。
此前，特朗普表示如果在G20峰会无法与习近平见面，将会实施新一轮惩罚关税。不过，周三的白宫记者会上，特朗普被问及在进一步采取惩罚举措前与中国达成协议是否设有最后期限时，特朗普的答案是否定的。
“我没有最后期限，”特朗普在一场记者会上指着自己的头表示，“我的最后期限就是在这里。我们会想出一个最后期限。基本上没有什么人可以弄清楚。”
他在本周二表示，中国非常希望达成一项贸易协定，但除非这是一项好的协议，否则他对达成协议不感兴趣。
过去一个月，全球经济受到影响。路透社称，这期间投资者已经看全球股市超过一万亿美元蒸发。
美国国内经济增长出现放缓迹象。迄今公布的数据显示，美国第二季经济成长大幅放缓，年初因出口和库存增加，经济获得暂时提振。5月份就业增长大幅放缓。4月份制造业生产、出口和住宅销售下降，消费者支出降温。
中国国务院副总理刘鹤出席陆家嘴论坛时承认中国经济面临外部压力，但他认为这些外部压力有助于中国提升创新自主的能力。“相信在不久的将来，中国政府将进一步推出有力度的改革开放新举措。此外中国宏观经济空间大，政策工具储备充分，有充分条件、信心应对各种挑战。”
路透社援引包括北京和华盛顿的官员及外交官称，目前对于这场潜在的习特峰会只做了很少的准备工作，主要原因就是两边不停的摩擦。
美国白宫首席经济政策顾问拉里·库德洛说，虽然特朗普非常希望能够在出席大阪G20峰会之际与习近平会晤，但这次会面未正式敲定。
消息人士称，中美领导人可能会进行某种形式的会面，但是无论在大阪发生什么，都会是谈判进程的后退，因为两个月前，原本期待两国领导人能在大阪签署一份历史性的协议。
对于美国方面而言，这几年来特朗普在缺乏准备的情况下参加一场重要会面并不是稀罕事。特朗普经常出席重要会谈前只做少量的准备，然后在去程的飞机上制定会谈策略。
习近平则可能根本不想参加一场无法预料结果的会谈，而且还要面临继续加征关税的威胁。
“对中国而言，完全取决于对习近平的礼节，并保证他受到尊重。”一位亚洲外交官表示，“中国不希望习近平参加一场可能使他感到尴尬的会谈。”
本周，美国商务部长罗斯也在淡化在月底的G20峰会上解决争端的可能性，称峰会将不会是“达成最终协议的地方”。
“在G20峰会上，顶多也就是……对未来的道路达成某种协议，但肯定不会是一个明确的协议，”罗斯向CNBC表示。
康奈尔大学教授艾斯瓦尔·普拉萨德（Eswar Prasad）表示，任何形式的谈判预期都很低，即便习特会举行，最好的结果就是双方重回谈判桌，而现在对于暂时停火的前景也消散了，长期的贸易战和更广泛的贸易紧张关系似乎已经到来。
“关税是一个伟大的谈判工具”
“关税是一个伟大的谈判工具，”特朗普在推特上说。
此前，特朗普表示如果在G20峰会无法与习近平见面，将会实施新一轮惩罚关税。不过，周三的白宫记者会上，特朗普被问及在进一步采取惩罚举措前与中国达成协议是否设有最后期限时，特朗普的答案是否定的。
“我没有最后期限，”特朗普在一场记者会上指着自己的头表示，“我的最后期限就是在这里。我们会想出一个最后期限。基本上没有什么人可以弄清楚。”
他在本周二表示，中国非常希望达成一项贸易协定，但除非这是一项好的协议，否则他对达成协议不感兴趣。
过去一个月，全球经济受到影响。路透社称，这期间投资者已经看全球股市超过一万亿美元蒸发。
美国国内经济增长出现放缓迹象。迄今公布的数据显示，美国第二季经济成长大幅放缓，年初因出口和库存增加，经济获得暂时提振。5月份就业增长大幅放缓。4月份制造业生产、出口和住宅销售下降，消费者支出降温。
中国国务院副总理刘鹤出席陆家嘴论坛时承认中国经济面临外部压力，但他认为这些外部压力有助于中国提升创新自主的能力。“相信在不久的将来，中国政府将进一步推出有力度的改革开放新举措。此外中国宏观经济空间大，政策工具储备充分，有充分条件、信心应对各种挑战。”
Wednesday, May 29, 2019
Силуанов и "Транснефть" поспорили о "косяке" с поставками грязной российской нефти
Скандал с поставками загрязненной российской нефти по экспортному трубопроводу "Дружба" привел не только к внешним, но и к внутренним трениям. Первый вице-премьер Антон Силуанов отказался компенсировать убытки за счет дивидендов "Транснефти". "Транснефть" ему довольно жестко ответила.
Что сказал Силуанов
Журналисты спросили первого вице-премьера, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой". Силуанов дал отрицательный ответ, причем использовал для этого неформальную лексику.
"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно", - сказал Силуанов.
"Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение - это неправильно, что это будет, по сути, бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти", - добавил он.
В середине мая о возможном сокращении выплаты дивидендов говорил другой вице-премьер - Дмитрий Козак, который курирует ТЭК. Правительство намерено учесть выплаты "Транснефтью" компенсаций ущерба, который понесли европейские переработчики российской нефти.
"Заявление первого вице-премьера Силуанова - это упрощенная оценка ситуации. Совершено преступление, ведется следствие. Полагаю, что в данном случае Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании "Транснефть", - сказал советник президента "Транснефти" Игорь Демин, добавив, что "Транснефть" признали в рамках уголовного дела потерпевшей стороной.
"Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А.П. Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе минфина", - сказал Демин (автомобиль Андрея Вавилова был взорван возле здания минфина 3 февраля 1997 года).
Пресс-секретарь Силуанова назвал пример с автомобилем Вавилова "некорректным и неясным по смыслу".
Еще раньше Демин сообщил, что "Транснефть" не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении размера дивидендов, что было подтверждено накануне на заседании совета директоров компании.
Президент "Транснефти" Николай Токарев ранее заявлял, что компания собирается отдать на дивиденды 25-40% чистой прибыли.
Грязная нефть
О загрязнении нефти в трубопроводе, по которому сырье из России через Беларусь и Украину поступает в Европу, стало известно 19 апреля. Польша, Словакия, Украина и Венгрия приостановили транзит нефти по "Дружбе".
В конце апреля Демин сообщил, что по факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело. В начале мая стало известно, что по этому делу задержаны четыре человека. Они подозреваются в хищениях нефти на сумму не менее 1 млн рублей.
"В марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений", - сообщал Следственный комитет России.
По версии следствия, из узла слива, загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за этой аварийной ситуации только его страна понесла ущерб на сотни миллионов долларов.
Источник агентства Интерфакс скептически оценивал слова Лукашенко: "К реальному ущербу скорее может относиться возможное повреждение оборудования на НПЗ, хотя здесь еще предстоит разобраться в масштабе, а также стоимость денег на период задержки в поставках. А это далеко не сотни миллионов".
На прошлой неделе стало известно, что вопрос о компенсации ущерба вслед за Лукашенко подняли власти Польши. Вице-премьер Козак говорил, что Варшава ставит вопрос о скидки на нефть, поступающей по нефтепроводу "Дружба".
"Если мы со всеми другими - со Словакией, Венгрией, с Украиной, Белоруссией - договорились о том, что сегодня решаем технические вопросы физического освобождения нефтепровода от некондиционной нефти, то польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был такой же конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть", - жаловался Козак.
23 мая на встрече в Варшаве российская сторона представила согласованный с Минском план по восстановлению поставок, согласно которому чистая нефть должна дойти до Польши. До Венгрии чистая нефть по южной ветке "Дружбы" должна дойти уже вечером 29 мая.
Вопрос о сумме компенсаций, на которые могут претендовать Беларусь и европейские потребители нефти, пока не решен.
Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что России нанесен ущерб "и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный". В среду Путин встречался с Лукашенко на саммите ЕАЭС в Казахстане. "Дружбу" они не обсуждали, этим занимаются технические ведомства", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Что сказал Силуанов
Журналисты спросили первого вице-премьера, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой". Силуанов дал отрицательный ответ, причем использовал для этого неформальную лексику.
"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно", - сказал Силуанов.
"Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение - это неправильно, что это будет, по сути, бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти", - добавил он.
В середине мая о возможном сокращении выплаты дивидендов говорил другой вице-премьер - Дмитрий Козак, который курирует ТЭК. Правительство намерено учесть выплаты "Транснефтью" компенсаций ущерба, который понесли европейские переработчики российской нефти.
"Заявление первого вице-премьера Силуанова - это упрощенная оценка ситуации. Совершено преступление, ведется следствие. Полагаю, что в данном случае Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании "Транснефть", - сказал советник президента "Транснефти" Игорь Демин, добавив, что "Транснефть" признали в рамках уголовного дела потерпевшей стороной.
"Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А.П. Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе минфина", - сказал Демин (автомобиль Андрея Вавилова был взорван возле здания минфина 3 февраля 1997 года).
Пресс-секретарь Силуанова назвал пример с автомобилем Вавилова "некорректным и неясным по смыслу".
Еще раньше Демин сообщил, что "Транснефть" не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении размера дивидендов, что было подтверждено накануне на заседании совета директоров компании.
Президент "Транснефти" Николай Токарев ранее заявлял, что компания собирается отдать на дивиденды 25-40% чистой прибыли.
Грязная нефть
О загрязнении нефти в трубопроводе, по которому сырье из России через Беларусь и Украину поступает в Европу, стало известно 19 апреля. Польша, Словакия, Украина и Венгрия приостановили транзит нефти по "Дружбе".
В конце апреля Демин сообщил, что по факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело. В начале мая стало известно, что по этому делу задержаны четыре человека. Они подозреваются в хищениях нефти на сумму не менее 1 млн рублей.
"В марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений", - сообщал Следственный комитет России.
По версии следствия, из узла слива, загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за этой аварийной ситуации только его страна понесла ущерб на сотни миллионов долларов.
Источник агентства Интерфакс скептически оценивал слова Лукашенко: "К реальному ущербу скорее может относиться возможное повреждение оборудования на НПЗ, хотя здесь еще предстоит разобраться в масштабе, а также стоимость денег на период задержки в поставках. А это далеко не сотни миллионов".
На прошлой неделе стало известно, что вопрос о компенсации ущерба вслед за Лукашенко подняли власти Польши. Вице-премьер Козак говорил, что Варшава ставит вопрос о скидки на нефть, поступающей по нефтепроводу "Дружба".
"Если мы со всеми другими - со Словакией, Венгрией, с Украиной, Белоруссией - договорились о том, что сегодня решаем технические вопросы физического освобождения нефтепровода от некондиционной нефти, то польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был такой же конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть", - жаловался Козак.
23 мая на встрече в Варшаве российская сторона представила согласованный с Минском план по восстановлению поставок, согласно которому чистая нефть должна дойти до Польши. До Венгрии чистая нефть по южной ветке "Дружбы" должна дойти уже вечером 29 мая.
Вопрос о сумме компенсаций, на которые могут претендовать Беларусь и европейские потребители нефти, пока не решен.
Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что России нанесен ущерб "и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный". В среду Путин встречался с Лукашенко на саммите ЕАЭС в Казахстане. "Дружбу" они не обсуждали, этим занимаются технические ведомства", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Thursday, May 23, 2019
"Френдзона" проверила свои песни в Роскомнадзоре и получила добро
Группа "Френдзона" сама отдала на экспертизу в Роскомнадзор тексты своих песен. Группа утверждает, что эксперты разрешили детям старше 12 лет слушать их песни. Но московский департамент труда все равно сообщает об опасности "Френдзоны".
21 мая издание РБК сообщило, что московский департамент труда разослал письма о группе "Френдзона" в органы соцзащиты и муниципалитеты. В письме, согласно материалу РБК, утверждается, что тексты и клипы группы могут нанести вред детям, побуждая их к действиям, угрожающим их жизни и здоровью.
По данным издания, в письме также написано, что "компетентные органы" запретят концерты группы в Москве, а песни и клипы изымут из общего доступа. При этом не уточняется, о каких именно компетентных органах идет речь.
Департамент труда и социальной защиты Москвы в среду подтвердил, что разослал в муниципалитеты письмо с просьбой "обратить внимание опекунов, попечителей и приемных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы "Френдзона" могут быть опасны для их детей". При этом в департаменте отметили, что письмо носит рекомендательный характер.
"Мы не знаем, кто первоисточник всех проблем, кому насолила "Френдзона". По-моему, в России есть более серьезные проблемы, чем подростковая панк-группа. Тексты группы просто отражают подростковую реальность, мы не понимаем, почему на нас ополчились", - сказала тур-менеджер.
По ее словам, перед весенним туром коллектив провел экспертизу в Роскомнадзоре, предоставив туда все тексты песен.
У группы уже были проблемы во время осеннего тура по России: несколько их концертов отказывались проводить площадки после визитов прокуратуры и других проверяющих органов. Основная аудитория "Френдзоны" - подростки, и группе заявляли, что возрастной ценз 12+ для прихода на концерт сильно занижен. В конце концов группа была вынуждена отменить остаток тура.
Эксперты "Центра специальных расследований и экспертиз" (результаты исследования выложены на сайте Роскомнадзора) пришли к иным выводам. "Вероятность причинения вреда здоровью и (или) развитию детей, достигших возраста 12 лет, информацией, содержащейся в текстах песен группы "Френдзона" и артиста Мейби Бейби, не имеется", - сказано в выводах экспертизы.
Эксперты подтвердили, что творчество группы относится к категории 12+ (а подростки и составляют основную аудиторию группы).
"И это помогло: весной прокуратура приходила на концерты, но они читали экспертизы и понимали, что нам нечего предъявить", - рассказала тур-менеджер группы, представившаяся Наной. - "Френдзона" защищена Роскомнадзором. Мы не хотим с ними враждовать, а хотим дружить".
Весенний тур "Френдзоны" прошел без отмен концертов.
Изменения в программе
Роскомнадзор признал приемлемой для 12-летних в том числе и песню "Пурпурное небо" о неразделенной любви, герой которой хочет резать себе руки. В частности, к этой песне у уполномоченных по правам ребенка в разных регионах России были претензии - в ней видели пропаганду суицида.
Из шутливой песни "Не берет трубку", где лирический герой страдал, что не может дозвониться наркоторговцу, сделали романтическую, убрав из нее слово "драгдилер" и все упоминания о наркотиках - теперь можно подумать, что в песне поется о не берущем трубку любимом человеке.
Песни "Бутылочка", также вызывавшей нарекания во время осеннего тура группы, в экспертизе Роскомнадзора нет. В песне героиня осознает свое влечение к другой девушке: потенциально текст подпадал под закон о гей-пропаганде. Тур-менеджер Нана объяснила, что "Бутылочку" группа не будет исполнять на концертах.
В мае вышла новая песня группы "Любимая школа": по ее сюжету девочке снится, как она поджигает свою школу. В конце героиня песни просыпается в ужасе. Эту песню группа тоже решила не петь вживую.
21 мая издание РБК сообщило, что московский департамент труда разослал письма о группе "Френдзона" в органы соцзащиты и муниципалитеты. В письме, согласно материалу РБК, утверждается, что тексты и клипы группы могут нанести вред детям, побуждая их к действиям, угрожающим их жизни и здоровью.
По данным издания, в письме также написано, что "компетентные органы" запретят концерты группы в Москве, а песни и клипы изымут из общего доступа. При этом не уточняется, о каких именно компетентных органах идет речь.
Департамент труда и социальной защиты Москвы в среду подтвердил, что разослал в муниципалитеты письмо с просьбой "обратить внимание опекунов, попечителей и приемных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы "Френдзона" могут быть опасны для их детей". При этом в департаменте отметили, что письмо носит рекомендательный характер.
"Мы не знаем, кто первоисточник всех проблем, кому насолила "Френдзона". По-моему, в России есть более серьезные проблемы, чем подростковая панк-группа. Тексты группы просто отражают подростковую реальность, мы не понимаем, почему на нас ополчились", - сказала тур-менеджер.
По ее словам, перед весенним туром коллектив провел экспертизу в Роскомнадзоре, предоставив туда все тексты песен.
У группы уже были проблемы во время осеннего тура по России: несколько их концертов отказывались проводить площадки после визитов прокуратуры и других проверяющих органов. Основная аудитория "Френдзоны" - подростки, и группе заявляли, что возрастной ценз 12+ для прихода на концерт сильно занижен. В конце концов группа была вынуждена отменить остаток тура.
Эксперты "Центра специальных расследований и экспертиз" (результаты исследования выложены на сайте Роскомнадзора) пришли к иным выводам. "Вероятность причинения вреда здоровью и (или) развитию детей, достигших возраста 12 лет, информацией, содержащейся в текстах песен группы "Френдзона" и артиста Мейби Бейби, не имеется", - сказано в выводах экспертизы.
Эксперты подтвердили, что творчество группы относится к категории 12+ (а подростки и составляют основную аудиторию группы).
"И это помогло: весной прокуратура приходила на концерты, но они читали экспертизы и понимали, что нам нечего предъявить", - рассказала тур-менеджер группы, представившаяся Наной. - "Френдзона" защищена Роскомнадзором. Мы не хотим с ними враждовать, а хотим дружить".
Весенний тур "Френдзоны" прошел без отмен концертов.
Изменения в программе
Роскомнадзор признал приемлемой для 12-летних в том числе и песню "Пурпурное небо" о неразделенной любви, герой которой хочет резать себе руки. В частности, к этой песне у уполномоченных по правам ребенка в разных регионах России были претензии - в ней видели пропаганду суицида.
Из шутливой песни "Не берет трубку", где лирический герой страдал, что не может дозвониться наркоторговцу, сделали романтическую, убрав из нее слово "драгдилер" и все упоминания о наркотиках - теперь можно подумать, что в песне поется о не берущем трубку любимом человеке.
Песни "Бутылочка", также вызывавшей нарекания во время осеннего тура группы, в экспертизе Роскомнадзора нет. В песне героиня осознает свое влечение к другой девушке: потенциально текст подпадал под закон о гей-пропаганде. Тур-менеджер Нана объяснила, что "Бутылочку" группа не будет исполнять на концертах.
В мае вышла новая песня группы "Любимая школа": по ее сюжету девочке снится, как она поджигает свою школу. В конце героиня песни просыпается в ужасе. Эту песню группа тоже решила не петь вживую.
Wednesday, May 15, 2019
Протесты против храма в Екатеринбурге: утопленный забор и десятки задержанных
В Екатеринбурге второй день проходит акция протеста против строительства храма на территории сквера у местного Театра драмы. Протестующие вырвали часть забора, которым огорожено место стройки, и сбросили ее в пруд, но, как сообщают местные СМИ, охранники принесли новый забор. На место также прибыл ОМОН, есть задержания.
Территорию сквера на Октябрьской площади Екатеринбурга, на месте которого запланировано строительство храма святой Екатерины, в ночь на 13 мая огородили забором. Именно он второй день является главным поводом столкновений протестующих против строительства храма защитников сквера с сотрудниками ЧОПа, людьми спортивного телосложения и силовиками.
Во время стихийной акции протеста накануне простестующие повалили забор и зашли на территорию сквера, но позже охраникии и помогавшие им люди спортивного телосложения поставили его обратно, а собравшихся стали отталкивать от него.
Во вторник протестующие также попробовали повалить забор, но две предпринятые ими попытки оказались неудачными.
В районе 21:00 по местному времени (19:00 мск) протестующие вырвали несколько секций забора и скинули их в протекающую рядом реку Исеть. Однако позже охранники принесли новые секции забора взамен утраченных.
"Думаю, что сегодня уже не получится просто так уронить забор. Полиция уже на месте, подготовлена. Мы, мирные граждане, будем находиться здесь и так выражать свою позицию", - сказал местному изданию e1.ru один из протестующих.
По оценкам издания, сотрудников полиции и Росгвардии на месте проведения акции на второй день протестов стало больше, чем на первый, также к скверу подъехал ОМОН.
Простестующих против строительства храм на акцию во вторник вышло также больше, чем накануне, пишет Znak.com, но их примерную численность не уточняет. На акцию в понедельник сначала собрались несколько сотен человек, но позже их численность, по оценкам издания, выросла до нескольких тысяч.
Региональное управление МВД, в свою очередь, призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях на месте планируемого строительства храма.
"Информируем, что в создавшейся обстановке возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка, в результате чего безопасность находящихся на площади граждан может оказаться под угрозой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Пришедшие на акцию протестующие приклеили скотчем к растущим в сквере березам листы бумаги с надписями "Руки прочь от сквера!" и "Храм раздора". Также простестующие вешают плакаты и на сам забор, но полицейские их срывают, пишет e1.ru.
Некоторые протестующие пришли на акцию с детьми, что возмутило уполномоченного по правам ребёнка Свердловской области Игоря Морокова.
"Вовлекать детей в акции протеста - это преступление перед ними. Во-первых, подобные акции небезопасны для детей. Но самое тревожное, что такое поведение на всю оставшуюся жизнь оставляет у ребенка ощущение, что все вопросы решаются только силовыми методами, исключая возможность компромиссов, переговоров и толерантного отношения к жизни", - приводит его слова e1.ru.
Как сообщает 66.ru, к протестующим вышел старший священник Храма-на-Крови Максим Меняйло, который заявил окружившим его защитникам сквера, что проводить референдум по поводу строительства храма слишком дорого.
По данным на 21:00 по Москве, акция длится уже около пяти часов, но люди еще не расходятся, сообщается в "Твиттере" местного штаба оппозиционера Алексея Навального. На акции, по данным правозащитников, задержали 11 человек. Другие источники сообщают о 30 задержанных, но официально это не подтверждено. Полиция число задержанных пока не называла.
Территорию сквера на Октябрьской площади Екатеринбурга, на месте которого запланировано строительство храма святой Екатерины, в ночь на 13 мая огородили забором. Именно он второй день является главным поводом столкновений протестующих против строительства храма защитников сквера с сотрудниками ЧОПа, людьми спортивного телосложения и силовиками.
Во время стихийной акции протеста накануне простестующие повалили забор и зашли на территорию сквера, но позже охраникии и помогавшие им люди спортивного телосложения поставили его обратно, а собравшихся стали отталкивать от него.
Во вторник протестующие также попробовали повалить забор, но две предпринятые ими попытки оказались неудачными.
В районе 21:00 по местному времени (19:00 мск) протестующие вырвали несколько секций забора и скинули их в протекающую рядом реку Исеть. Однако позже охранники принесли новые секции забора взамен утраченных.
"Думаю, что сегодня уже не получится просто так уронить забор. Полиция уже на месте, подготовлена. Мы, мирные граждане, будем находиться здесь и так выражать свою позицию", - сказал местному изданию e1.ru один из протестующих.
По оценкам издания, сотрудников полиции и Росгвардии на месте проведения акции на второй день протестов стало больше, чем на первый, также к скверу подъехал ОМОН.
Простестующих против строительства храм на акцию во вторник вышло также больше, чем накануне, пишет Znak.com, но их примерную численность не уточняет. На акцию в понедельник сначала собрались несколько сотен человек, но позже их численность, по оценкам издания, выросла до нескольких тысяч.
Региональное управление МВД, в свою очередь, призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях на месте планируемого строительства храма.
"Информируем, что в создавшейся обстановке возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка, в результате чего безопасность находящихся на площади граждан может оказаться под угрозой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Пришедшие на акцию протестующие приклеили скотчем к растущим в сквере березам листы бумаги с надписями "Руки прочь от сквера!" и "Храм раздора". Также простестующие вешают плакаты и на сам забор, но полицейские их срывают, пишет e1.ru.
Некоторые протестующие пришли на акцию с детьми, что возмутило уполномоченного по правам ребёнка Свердловской области Игоря Морокова.
"Вовлекать детей в акции протеста - это преступление перед ними. Во-первых, подобные акции небезопасны для детей. Но самое тревожное, что такое поведение на всю оставшуюся жизнь оставляет у ребенка ощущение, что все вопросы решаются только силовыми методами, исключая возможность компромиссов, переговоров и толерантного отношения к жизни", - приводит его слова e1.ru.
Как сообщает 66.ru, к протестующим вышел старший священник Храма-на-Крови Максим Меняйло, который заявил окружившим его защитникам сквера, что проводить референдум по поводу строительства храма слишком дорого.
По данным на 21:00 по Москве, акция длится уже около пяти часов, но люди еще не расходятся, сообщается в "Твиттере" местного штаба оппозиционера Алексея Навального. На акции, по данным правозащитников, задержали 11 человек. Другие источники сообщают о 30 задержанных, но официально это не подтверждено. Полиция число задержанных пока не называла.
Tuesday, May 7, 2019
美军施压伊朗对中美贸易谈判冲击几何
美国向中东部署“林肯”号航空母舰战斗群向伊朗施加压力，这对中美贸易谈判是否会有间接影响？
此前，路透社援引一名不愿透露姓名的美国官员的话报道，这艘航母的部署是基于美军可能受到伊朗袭击的说法。
2019年5月1日，伊朗最高领袖哈梅内伊在一场集会上发表谈话，要求伊朗全国以“战斗姿态”应对美国在各个领域向伊朗发动的攻势。
美国剑指伊朗到底有什么目的？为何美伊关系可能会影响到中国和中美关系？
美国特朗普政府指责伊朗开发核武器，2018年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，并逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。
从2019年5月2日起，美国不再给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口。5月3日，美国宣布将强化对伊朗核活动的限制。
而伊朗坚持宣称其核项目是为和平目的，表示将不顾美国的制裁，继续出口石油。石油是伊朗的主要收入来源。但伊朗未来的石油往哪里出口？
中国过去多年是购买伊朗石油最多的国家。但2018年以来，中美因为贸易战问题关系持续紧张。中伊石油贸易受到了中美关系的影响。
据路透社报道说，在美国2018年11月重新对伊朗加大制裁前，伊朗就将约2000万桶石油运往其最大的客户中国，存放在大连港，尚未清关。
最近几个月来，华盛顿不仅呼吁全球向伊朗施压，自己也在采取行动，包括将伊朗革命卫队指定为恐怖主义组织，加强对伊朗石油制裁等。
BBC防务事务记者马科斯分析说，特朗普政府的目标尚不清楚。美国政府发言人坚持说，他们不希望与伊朗开战，但他们又几乎无法掩饰他们对德黑兰政权更迭的热情。
那么，美国此举是否试图维持现有的、令人不安的现状呢？还是企图把紧箍咒上得更紧？
马科斯指出，许多批评特朗普政府的人担心, 有些人不断鼓噪着向爆发冲突的方向发展。而批评者们担心，美伊热战冲突可能会意外爆发，或者也有可能是蓄意为之。
在美伊战争风云凸显和中美贸易战的国际大形势下，中国伊朗贸易关系的影响早已超出了石油领域或两国地理范围。比如，美国特朗普政府多次指责中国在电信领域违反美国对伊朗的制裁。
2018年，美国政府指责作为中国第二、世界第四大电信设备制造商中兴违反美国对伊朗及朝鲜的制裁。同年6月，中兴与美国政府达成妥协，中兴被罚款10亿美元，外加在协议执行期间将4亿美元交给第三方托管，在30天内更换董事会和管理层，允许由美国选择的合规小组入驻检查，并由中兴承担所有成本。
自从2018年以来，华为孟晚舟案又是与伊朗有关的一个关注焦点。2019年1月，美国司法部正式起诉中国电讯巨头华为及孟晚舟。在23项指控中，一项即为：指控华为孟晚舟向美国银行隐瞒出售给伊朗的设备，违反美国对伊朗的制裁。
2019年2月，中国领导人习近平说，无论国际和地区形势如何变化，中方同伊朗发展全面战略伙伴关系的决心不会改变。
2019年5月5日，在美军剑指伊朗的同时，特朗普又宣布准备将2000亿美元的中国商品关税从10％上调到25％，并不排除对其它商品也加征关税。
特朗普的言论正值中美贸易谈判进入冲刺阶段。中国高级官员预计将于本周抵达华盛顿。
此前，路透社援引一名不愿透露姓名的美国官员的话报道，这艘航母的部署是基于美军可能受到伊朗袭击的说法。
2019年5月1日，伊朗最高领袖哈梅内伊在一场集会上发表谈话，要求伊朗全国以“战斗姿态”应对美国在各个领域向伊朗发动的攻势。
美国剑指伊朗到底有什么目的？为何美伊关系可能会影响到中国和中美关系？
美国特朗普政府指责伊朗开发核武器，2018年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，并逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。
从2019年5月2日起，美国不再给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口。5月3日，美国宣布将强化对伊朗核活动的限制。
而伊朗坚持宣称其核项目是为和平目的，表示将不顾美国的制裁，继续出口石油。石油是伊朗的主要收入来源。但伊朗未来的石油往哪里出口？
中国过去多年是购买伊朗石油最多的国家。但2018年以来，中美因为贸易战问题关系持续紧张。中伊石油贸易受到了中美关系的影响。
据路透社报道说，在美国2018年11月重新对伊朗加大制裁前，伊朗就将约2000万桶石油运往其最大的客户中国，存放在大连港，尚未清关。
最近几个月来，华盛顿不仅呼吁全球向伊朗施压，自己也在采取行动，包括将伊朗革命卫队指定为恐怖主义组织，加强对伊朗石油制裁等。
BBC防务事务记者马科斯分析说，特朗普政府的目标尚不清楚。美国政府发言人坚持说，他们不希望与伊朗开战，但他们又几乎无法掩饰他们对德黑兰政权更迭的热情。
那么，美国此举是否试图维持现有的、令人不安的现状呢？还是企图把紧箍咒上得更紧？
马科斯指出，许多批评特朗普政府的人担心, 有些人不断鼓噪着向爆发冲突的方向发展。而批评者们担心，美伊热战冲突可能会意外爆发，或者也有可能是蓄意为之。
在美伊战争风云凸显和中美贸易战的国际大形势下，中国伊朗贸易关系的影响早已超出了石油领域或两国地理范围。比如，美国特朗普政府多次指责中国在电信领域违反美国对伊朗的制裁。
2018年，美国政府指责作为中国第二、世界第四大电信设备制造商中兴违反美国对伊朗及朝鲜的制裁。同年6月，中兴与美国政府达成妥协，中兴被罚款10亿美元，外加在协议执行期间将4亿美元交给第三方托管，在30天内更换董事会和管理层，允许由美国选择的合规小组入驻检查，并由中兴承担所有成本。
自从2018年以来，华为孟晚舟案又是与伊朗有关的一个关注焦点。2019年1月，美国司法部正式起诉中国电讯巨头华为及孟晚舟。在23项指控中，一项即为：指控华为孟晚舟向美国银行隐瞒出售给伊朗的设备，违反美国对伊朗的制裁。
2019年2月，中国领导人习近平说，无论国际和地区形势如何变化，中方同伊朗发展全面战略伙伴关系的决心不会改变。
2019年5月5日，在美军剑指伊朗的同时，特朗普又宣布准备将2000亿美元的中国商品关税从10％上调到25％，并不排除对其它商品也加征关税。
特朗普的言论正值中美贸易谈判进入冲刺阶段。中国高级官员预计将于本周抵达华盛顿。
Monday, April 29, 2019
"قلق كويتي" بشأن تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز
قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، إن بلاده تتابع بـ"قلق" التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا).
ودعا الجارالله إلى أن "يسود العقل والحكمة والسلام في المنطقة".
وجاءت هذه التصريحات تعليقا على تهديد قوات الحرس الثوري الإيراني مؤخرا بإغلاق المضيق البحري الحيوي.
وقال المسؤول الكويتي: "ننظر بقلق لهذه التهديدات، ونتطلع دائما إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر".
يذكر أن نحو 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز.
واستبعد وزير خارجية إيران، جواد ظريف، حدوث مواجهة عسكرية بين بلاده والولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوتر مؤخرا بين البلدين.
واتهم ظريف أشخاصا مقربين من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمحاولة إثارة مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.
وفي سلسلة من اللقاءات، أجراها ظريف مع وسائل إعلام أمريكية خلال زيارته للولايات المتحدة، قال ظريف إن هناك ما سماه الفريق "بي"، يضم أشخاصا من بينهم مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاولون خلق توتر.
لكن ظريف قال في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد: "لا نعتقد أن الرئيس ترامب يرغب في مواجهة (عسكرية)، لكننا نعلم أن هناك أشخاصا يدفعون بهذا الاتجاه".
وأضاف: "لا اعتقد أن مواجهة عسكرية ستحدث، اعتقد أن الأشخاص لديهم حصافة، تحول دون السماح بحدوث مواجهة عسكرية".
وأعلنت واشنطن مؤخرا إلغاء الاستثناءات من العقوبات الأمريكية، الممنوحة لعدد من الدول عند شرائها النفط الإيراني، وعدم تمديدها بدءاً من الشهر المقبل. وشمل ذلك دولا حليفة مقربة من الولايات المتحدة، قد تواجه الآن عقوبات في حالة استمرارها في شراء النفط الإيراني.
قررت مدرسة أمريكية تغيير اسمها إلى "الحب" بدلا من اسم "هايت" (Haight)، الذي أطلق عليها تيمنا بحاكم لولاية كاليفورنيا في القرن التاسع عشر، اشتهر حينها بتوجهاته العنصرية.
وسميت مدرسة هايت الابتدائية في سان فرانسيسكو، على اسم هنري هانتلي هايت، الذي قال، في عام 1867، إن السماح للأمريكيين من أصول آسيوية وأفريقية بالتصويت في الانتخابات، من شأنه أن "يفسد" القوة السياسية في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل أن إدارة المدرسة سمحت للسكان المحليين باختيار اسم جديد للمدرسة، واستقروا في النهاية على اسم "الحب".
ووافق كافة أعضاء مجلس إدارة المدرسة هذا الأسبوع على تغيير الاسم بالإجماع.
وتحدث هايت في خطاب تنصيبه حاكما لولاية كاليفورنيا، عام 1867، ضد إعطاء الأمريكيين الآسيويين والأفارقة الحق في التصويت بالانتخابات.
وكان يعتقد أن مشاركة الأعراق الأخرى في العملية السياسية من شأنه أن يلوث نقاء السلطة السياسة في البلاد والتي تسيطر عليها الغالبية العرقية البيضاء. بحسب قوله.
كما أشار إلى الآسيويين على أنهم "عرق أقل شانا وخانع بطبيعته" وادعى أن منحهم التصويت سوف "يلوث ويدمر" التراث "الديمقراطي" للأمريكيين البيض.
وقال مدير مقاطعة ألاميدا الموحدة، شون ماكفيتريدج، إن وجهات نظر هايت ليس لها مكان في هذه المدرسة .
وأضاف "يجب علينا أن نتعلم تاريخنا ونتذكره دائما. لقد أدرك الجميع أن اسم هايت لا يمكن أن يبقى وأن يستمر، الحب ينتصر دائما ويسود".
ودعا الجارالله إلى أن "يسود العقل والحكمة والسلام في المنطقة".
وجاءت هذه التصريحات تعليقا على تهديد قوات الحرس الثوري الإيراني مؤخرا بإغلاق المضيق البحري الحيوي.
وقال المسؤول الكويتي: "ننظر بقلق لهذه التهديدات، ونتطلع دائما إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر".
يذكر أن نحو 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز.
واستبعد وزير خارجية إيران، جواد ظريف، حدوث مواجهة عسكرية بين بلاده والولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوتر مؤخرا بين البلدين.
واتهم ظريف أشخاصا مقربين من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمحاولة إثارة مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.
وفي سلسلة من اللقاءات، أجراها ظريف مع وسائل إعلام أمريكية خلال زيارته للولايات المتحدة، قال ظريف إن هناك ما سماه الفريق "بي"، يضم أشخاصا من بينهم مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاولون خلق توتر.
لكن ظريف قال في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد: "لا نعتقد أن الرئيس ترامب يرغب في مواجهة (عسكرية)، لكننا نعلم أن هناك أشخاصا يدفعون بهذا الاتجاه".
وأضاف: "لا اعتقد أن مواجهة عسكرية ستحدث، اعتقد أن الأشخاص لديهم حصافة، تحول دون السماح بحدوث مواجهة عسكرية".
وأعلنت واشنطن مؤخرا إلغاء الاستثناءات من العقوبات الأمريكية، الممنوحة لعدد من الدول عند شرائها النفط الإيراني، وعدم تمديدها بدءاً من الشهر المقبل. وشمل ذلك دولا حليفة مقربة من الولايات المتحدة، قد تواجه الآن عقوبات في حالة استمرارها في شراء النفط الإيراني.
قررت مدرسة أمريكية تغيير اسمها إلى "الحب" بدلا من اسم "هايت" (Haight)، الذي أطلق عليها تيمنا بحاكم لولاية كاليفورنيا في القرن التاسع عشر، اشتهر حينها بتوجهاته العنصرية.
وسميت مدرسة هايت الابتدائية في سان فرانسيسكو، على اسم هنري هانتلي هايت، الذي قال، في عام 1867، إن السماح للأمريكيين من أصول آسيوية وأفريقية بالتصويت في الانتخابات، من شأنه أن "يفسد" القوة السياسية في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل أن إدارة المدرسة سمحت للسكان المحليين باختيار اسم جديد للمدرسة، واستقروا في النهاية على اسم "الحب".
ووافق كافة أعضاء مجلس إدارة المدرسة هذا الأسبوع على تغيير الاسم بالإجماع.
وتحدث هايت في خطاب تنصيبه حاكما لولاية كاليفورنيا، عام 1867، ضد إعطاء الأمريكيين الآسيويين والأفارقة الحق في التصويت بالانتخابات.
وكان يعتقد أن مشاركة الأعراق الأخرى في العملية السياسية من شأنه أن يلوث نقاء السلطة السياسة في البلاد والتي تسيطر عليها الغالبية العرقية البيضاء. بحسب قوله.
كما أشار إلى الآسيويين على أنهم "عرق أقل شانا وخانع بطبيعته" وادعى أن منحهم التصويت سوف "يلوث ويدمر" التراث "الديمقراطي" للأمريكيين البيض.
وقال مدير مقاطعة ألاميدا الموحدة، شون ماكفيتريدج، إن وجهات نظر هايت ليس لها مكان في هذه المدرسة .
وأضاف "يجب علينا أن نتعلم تاريخنا ونتذكره دائما. لقد أدرك الجميع أن اسم هايت لا يمكن أن يبقى وأن يستمر، الحب ينتصر دائما ويسود".
Friday, April 12, 2019
जूलियन असांज: विकीलीक्स संस्थापक लंदन में गिरफ़्तार
विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को लंदन में इक्वाडोर के दूतावास से गिरफ़्तार कर लिया गया है जहाँ उन्होंने पिछले सात साल से शरण ली हुई थी.
उनकी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वे ब्रिटिश पुलिस की एक वैन में बैठाकर ले जाते दिख रहे है.
47 वर्षीय असांज पर स्वीडन में बलात्कार के आरोप लगे थे जिसके बाद गिरफ़्तारी और प्रत्यर्पण से बचने के लिए उन्होंने 2012 से इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले ली थी.
मगर इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो न कहा कि अंतरराष्ट्रीय संधियों का लगातार उल्लंघन करने के कारण उन्हें शरण देने के फ़ैसले को वापस ले लिया गया है.
विकीलीक्स ने ट्वीट कर इक्वाडोर पर अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राजनीतिक शरण के फैसले को वापस लेने को ग़ैरक़ानूनी क़रार दिया है.
ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जाविद ने ट्वीट किया है, "मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि जूलियन असांज पुलिस हिरासत में हैं और इस समय ब्रिटेन में कोर्ट की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं."
स्वीडन में रेप के आरोप में प्रत्यर्पण से बचने के लिए उन्होंने शरण लिया था. इस आरोप से उन्होंने इनकार किया था और बाद में ये आरोप हटा लिया गया.
लेकिन अब भी उन पर 2012 में ज़मानत न लेने के आरोप लगे हैं.
उनका कहना है कि विकीलीक्स वेबसाइट में गोपनीय दस्तावेजों को प्रकाशित करने के लिए अमरीका में प्रत्यर्पित किया जा सकता है.
स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा है कि शरण देने के फैसले को वापस लिए जाने के बाद उसे इक्वाडोर के राजदूत ने उन्हें दूतावास में बुलाया था.
बयान में कहा गया है कि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने तक असांज को सेंट्रल लंदन पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा जाएगा.
इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने कहा कि अन्य देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के बाद असांज के व्यवहार को लेकर हमारे देश का धैर्य ख़त्म हो गया है.
मोरेनो ने कहा, "ताज़ा मामला जनवरी 2019 का है, जब विकीलीक्स ने वैटिकन के दस्तावेज़ लीक किया था."
उन्होंने कहा, "ये और अन्य प्रकाशनों से दुनिया का ये संदेह स्पष्ट हो गया है कि असांज अभी भी विकीलीक्स से जुड़े हए हैं और इसलिए वो अन्य देशों के अंदरूनी मसलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं."
उनकी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वे ब्रिटिश पुलिस की एक वैन में बैठाकर ले जाते दिख रहे है.
47 वर्षीय असांज पर स्वीडन में बलात्कार के आरोप लगे थे जिसके बाद गिरफ़्तारी और प्रत्यर्पण से बचने के लिए उन्होंने 2012 से इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले ली थी.
मगर इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो न कहा कि अंतरराष्ट्रीय संधियों का लगातार उल्लंघन करने के कारण उन्हें शरण देने के फ़ैसले को वापस ले लिया गया है.
विकीलीक्स ने ट्वीट कर इक्वाडोर पर अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राजनीतिक शरण के फैसले को वापस लेने को ग़ैरक़ानूनी क़रार दिया है.
ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जाविद ने ट्वीट किया है, "मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि जूलियन असांज पुलिस हिरासत में हैं और इस समय ब्रिटेन में कोर्ट की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं."
स्वीडन में रेप के आरोप में प्रत्यर्पण से बचने के लिए उन्होंने शरण लिया था. इस आरोप से उन्होंने इनकार किया था और बाद में ये आरोप हटा लिया गया.
लेकिन अब भी उन पर 2012 में ज़मानत न लेने के आरोप लगे हैं.
उनका कहना है कि विकीलीक्स वेबसाइट में गोपनीय दस्तावेजों को प्रकाशित करने के लिए अमरीका में प्रत्यर्पित किया जा सकता है.
स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा है कि शरण देने के फैसले को वापस लिए जाने के बाद उसे इक्वाडोर के राजदूत ने उन्हें दूतावास में बुलाया था.
बयान में कहा गया है कि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने तक असांज को सेंट्रल लंदन पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा जाएगा.
इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने कहा कि अन्य देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के बाद असांज के व्यवहार को लेकर हमारे देश का धैर्य ख़त्म हो गया है.
मोरेनो ने कहा, "ताज़ा मामला जनवरी 2019 का है, जब विकीलीक्स ने वैटिकन के दस्तावेज़ लीक किया था."
उन्होंने कहा, "ये और अन्य प्रकाशनों से दुनिया का ये संदेह स्पष्ट हो गया है कि असांज अभी भी विकीलीक्स से जुड़े हए हैं और इसलिए वो अन्य देशों के अंदरूनी मसलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं."
पाकिस्तानः क्वेटा में धमाका, 16 की मौत, कई घायल
पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के हज़ारगंज इलाक़े में हुए एक बम धमाके में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं.
स्थानीय पुलिस के मुताबिक़ ये धमाका सुबह क़रीब आठ बजे (पाकिस्तान वक़्त के मुताबिक़) हज़ारगंज इलाक़े की सब्ज़ी मंडी में हुआ है.
समाचार एजेंसी एपीपी के मुताबिक़ पुलिस का कहना है कि धमाका बाज़ार में खड़ी पुलिस वैन को निशाना बनाकर किया गया.
डीआईजी पुलिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ चीमा ने पत्रकारों से कहा, "इस हमले में कुल सौलह लोग मारे गए हैं जिनमें से आठ हज़ारा समुदाय से हैं. एक जवान है और बाक़ी लोग मंडी में काम करने वाले हैं.".
धमाके के बारे में उन्होंने बताया, "सुरक्षाबलों की एक गाड़ी सब्ज़ी मंडी में जब आलू की एक दुकान के सामने पहुंची तब ये धमाका हुआ."
उन्होंने कहा, "धमाका आईईडी है या फिर कुछ और ये जांच के बाद पता चलेगा."
जब उनसे पूछा गया कि क्या ये आत्मघाती धमाका था तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है.
ये धमाका आलुओं के एक गोदाम के बाहर हुआ है. जिस समय धमाका हुआ उस समय यहां लोग काम कर रहे थे.
धमाके के बाद सुरक्षाबलों ने इलाक़े को घेरे में ले लिया है. बम निरोधक दस्ता भी मौक़े पर भेजा गया है.
इस धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है.
पुलिस के मुताबिक़ हज़ारगंज में हज़ारा शिया समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं.
समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़ मारे गए और घायल हुए अधिकतर लोग इसी समुदाय से हैं.
पाकिस्तान में हज़ारा शिया लोगों को निशाना बनाकर पहले भी हमले किए जाते रहे हैं.
स्थानीय पुलिस के मुताबिक़ ये धमाका सुबह क़रीब आठ बजे (पाकिस्तान वक़्त के मुताबिक़) हज़ारगंज इलाक़े की सब्ज़ी मंडी में हुआ है.
समाचार एजेंसी एपीपी के मुताबिक़ पुलिस का कहना है कि धमाका बाज़ार में खड़ी पुलिस वैन को निशाना बनाकर किया गया.
डीआईजी पुलिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ चीमा ने पत्रकारों से कहा, "इस हमले में कुल सौलह लोग मारे गए हैं जिनमें से आठ हज़ारा समुदाय से हैं. एक जवान है और बाक़ी लोग मंडी में काम करने वाले हैं.".
धमाके के बारे में उन्होंने बताया, "सुरक्षाबलों की एक गाड़ी सब्ज़ी मंडी में जब आलू की एक दुकान के सामने पहुंची तब ये धमाका हुआ."
उन्होंने कहा, "धमाका आईईडी है या फिर कुछ और ये जांच के बाद पता चलेगा."
जब उनसे पूछा गया कि क्या ये आत्मघाती धमाका था तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है.
ये धमाका आलुओं के एक गोदाम के बाहर हुआ है. जिस समय धमाका हुआ उस समय यहां लोग काम कर रहे थे.
धमाके के बाद सुरक्षाबलों ने इलाक़े को घेरे में ले लिया है. बम निरोधक दस्ता भी मौक़े पर भेजा गया है.
इस धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है.
पुलिस के मुताबिक़ हज़ारगंज में हज़ारा शिया समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं.
समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़ मारे गए और घायल हुए अधिकतर लोग इसी समुदाय से हैं.
पाकिस्तान में हज़ारा शिया लोगों को निशाना बनाकर पहले भी हमले किए जाते रहे हैं.
Wednesday, April 3, 2019
中国电信拨通5G电话 用户可以不换卡、不换号
中新网客户端北京4月3日电 (记者 吴涛)中国电信3日公布，3月29日，中国电信四川公司在现网环境下，拨通5G语音通话和视频通话。
此次拨通的5G电话有一个特点，即用户不换卡、不换号就可以体验5G高速上网以及语音业务。中国电信称，这为后续推进5G商用奠定基础。
有意思的是，记者注意到，在2月15日，据中国电信称，北京电信送给了SOHO中国董事长潘石屹国内首张5G电话卡，133开头，尾号为0001。
据介绍，此次5G电话拨打，现场完成了语音通话、视频通话和5G高速上网的验证。语音通话稳定，视频清晰，上网速度可达400Mbps，是4G的20倍。
根据中国电信5G统一规划，中国电信四川公司于2019年3月初启动5G话音业务试点，并于3月12日在成都实验网拨通实验室内的5G通话。
除了中国电信，据中国移动3月30日消息，当天基于5G网络的手机通话从上海虹口足球场拨通，电话的另一头是虹口滨江的上海航运交易所，实现了5G核心网、业务系统和5G手机的电话互通。（完）
(六)合伙企业的中国居民合伙人作为申请人提出申请时，还需提供合伙企业登记注册情况。
上述填报或提供的资料应提交中文文本，相关资料原件为外文文本的，应当同时提供中文译本。申请人向主管税务机关提交上述资料的复印件时，应在复印件上加盖申请人印章或签字，主管税务机关核验原件后留存复印件。
结合国税地税征管体制改革和新个人所得税法规定，在现有规定基础上，主要做了如下调整：
调整受理开具机关。根据国税地税征管体制改革要求，新税务机关挂牌后将承继原国税、地税机关征管的职责，故将《税收居民证明》的受理、开具机关调整为新的县税务机关名称，但受理、申请开具的办理流程保持不变。
调整部分开具事项。根据新修订的个人所得税法及其实施条例规定，税收居民个人在中国境内居住时间由一年调整成183天，故对申请开具《税收居民证明》应提交的资料进行调整和明确。
精简部分涉税资料。根据新修订的个人所得税法及其实施条例规定，以及精简涉税资料的要求，我们对要求提交的涉税资料进行精简，使涉税资料更加清晰明确。
修订调整表单样式。根据《公告》的相关调整和机构改革调整情况，结合国际惯例，对申请表和《税收居民证明》样式同步进行调整。
此次拨通的5G电话有一个特点，即用户不换卡、不换号就可以体验5G高速上网以及语音业务。中国电信称，这为后续推进5G商用奠定基础。
有意思的是，记者注意到，在2月15日，据中国电信称，北京电信送给了SOHO中国董事长潘石屹国内首张5G电话卡，133开头，尾号为0001。
据介绍，此次5G电话拨打，现场完成了语音通话、视频通话和5G高速上网的验证。语音通话稳定，视频清晰，上网速度可达400Mbps，是4G的20倍。
根据中国电信5G统一规划，中国电信四川公司于2019年3月初启动5G话音业务试点，并于3月12日在成都实验网拨通实验室内的5G通话。
除了中国电信，据中国移动3月30日消息，当天基于5G网络的手机通话从上海虹口足球场拨通，电话的另一头是虹口滨江的上海航运交易所，实现了5G核心网、业务系统和5G手机的电话互通。（完）
(六)合伙企业的中国居民合伙人作为申请人提出申请时，还需提供合伙企业登记注册情况。
上述填报或提供的资料应提交中文文本，相关资料原件为外文文本的，应当同时提供中文译本。申请人向主管税务机关提交上述资料的复印件时，应在复印件上加盖申请人印章或签字，主管税务机关核验原件后留存复印件。
结合国税地税征管体制改革和新个人所得税法规定，在现有规定基础上，主要做了如下调整：
调整受理开具机关。根据国税地税征管体制改革要求，新税务机关挂牌后将承继原国税、地税机关征管的职责，故将《税收居民证明》的受理、开具机关调整为新的县税务机关名称，但受理、申请开具的办理流程保持不变。
调整部分开具事项。根据新修订的个人所得税法及其实施条例规定，税收居民个人在中国境内居住时间由一年调整成183天，故对申请开具《税收居民证明》应提交的资料进行调整和明确。
精简部分涉税资料。根据新修订的个人所得税法及其实施条例规定，以及精简涉税资料的要求，我们对要求提交的涉税资料进行精简，使涉税资料更加清晰明确。
修订调整表单样式。根据《公告》的相关调整和机构改革调整情况，结合国际惯例，对申请表和《税收居民证明》样式同步进行调整。
Thursday, March 28, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: वरुण और मेनका गांधी ने आपस में क्यों बदली सीटें? - नज़रिया
2019 चुनाव के लिए वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी ने अपनी सीटें क्यों बदलीं, इसे लेकर चर्चाएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. माना यह जा रहा है कि वरुण को सुल्तानपुर से अपना राजनीतिक गढ़ पीलीभीत शिफ़्ट करने के पीछे मां की अपने बेटे को 'सुरक्षित' सीट देने की भावना हो सकती है.
दोनों ने ही अपने चुनाव क्षेत्रों की अच्छी देखभाल की है और दोनों ही अपने क्षेत्रों से काफ़ी जुड़े हुए हैं.
मेनका ने पीलीभीत से छह चुनाव और पड़ोस की आंवला सीट से एक चुनाव जीता. फिर जब उन्होंने सुल्तानपुर से लड़ने का तय किया तो यह भी उन्होंने बेटे वरुण के फ़ायदे के लिए ही किया.
2009 के चुनावों में यह साफ़ हो गया था कि जोखिम मां ने उठाया. ज़ाहिर है, वह नहीं चाहती होंगी उनका बेटा यह जोखिम उठाए.
सांसद के तौर पर सात बार चुनी गईं मेनका के लिए यह पहला मौक़ा था जब वह 8000 से भी कम वोटों से जीतीं. पीलीभीत से उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े, जीत का मार्जन सवा लाख से ढाई वोटों के बीच रहा था.
वहीं, बेटे वरुण ने पीलीभीत से पहला चुनाव लड़ते हुए 4 लाख 19 हज़ार 539 वोटों से जीत हासिल की.
उनके क़रीबी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के प्रत्याशी वी.एम. सिंह थे जो उनकी मां के चेचेरे भाई हैं. उन्हें सिर्फ़ 1 लाख़ 38 हज़ार 38 वोट मिले.
2014 तक वरुण ने ख़ुद को बीजेपी के फ़ायरब्रैंड लीडर के तौर पर स्थापित करने में क़ामयाबी हासिल कर ली थी जो कि कड़ी चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार थे. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुल्तापुर से लड़ने की इच्छा भी जताई थी.
सुल्तानपुर एक समय उनके पिता संजय गांधी की राजनीतिक नर्सरी रही थी. उन्होंने अमेठी से पहला चुनाव लड़ा था जो उस समय सुल्तानपुर ज़िले का हिस्सा था.
मज़ेदार बात यह है कि वरुण के चचेरे भाई बहन राहुल और प्रियंका ने कभी उन्हें परेशान नहीं किया. भले ही वे बगल की अमेठी और रायबरेली सीटों पर प्रचार करते रहे. वरुण ने भी ख़ुद को दूर ही रखा और कभी अपने भाई-बहनों का रास्ता नहीं काटा.
वह सुल्तानपुर से जीते और अपने क़रीबी प्रतिद्वंद्वी बीएसपी के पवन पांडे को 1 लाख 80 हज़ार वोटों के अंतर से हराया. हालांकि इस बार कांग्रेस के मज़बूत प्रत्याशी संजय सिंह हैं जो न सिर्फ़ 2009 में यहां से जीते थे बल्कि अमेठी के पूर्व राज परिवार से भी आते हैं.
2014 में तो फिर भी मोदी लहर थी. ऐसे में इस बार इन सब बातों ने सुल्तानपुर से फिर से लड़ने का वरुण का विचार बदला होगा.
ऐसे में राजनीतिक समझ यही बनती है कि मां ने बेटे का ख्याल रखते हुए उसके हित में इस बार सीट बदल ली. मेनका चाहती हैं कि बेटा पीलीभीत में उनकी विरासत संभाले, जिसकी वह 1989 से लेकर बच्चे की तरह देखभाल करती आई हैं, जबसे उन्होंने पहला चुनाव जीता था.
पहले एक बार यहां से सांसद रह चुके वरुण भी इस इलाके़ को अच्छी तरह से समझते हैं. अहम बात यह है कि मां को पूरा विश्वास है कि पीलीभीत से जीतना बेटे के लिए आसान रहेगा. और सुल्तानपुर में संभावित चुनौतियों से जूझने के लिए ख़ुद वह सुल्तानपुर शिफ्ट हो गईं.
मेनका गांधी के समर्थकों के मुताबिक़ उनके अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी संजय सिंह से लड़ने की हिम्मत है. संजय सिंह शुरुआती दिनों में मेनका के पति संजय गांधी के क़रीबी थे.
बहुत से लोगों को हैरानी इस बात की है कि वरुण अपनी सीट बदलने के लिए तैयार कैसे हो गए? उनके पार्टी के नेतृत्व से रिश्ते कैसे हैं, यह बात छिपी नहीं है. और इसकी वजह भी यह मानी जाती है कि उन्हें मन में जो आए, वह कहने की आदत है और वह किसी का आदेश नहीं सुनते.
उनके क़रीबी सहयोगी, जिन्होंने पहचान ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया, "वरुण गांधी जिसके हक़दार हैं, वह उन्हें कभी बीजेपी से नहीं मिला. इसलिए क्योंकि वह 'गांधी' हैं. सोचिए, योग्य वरुण गांधी के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए विचार नहीं किया गया और यह पद भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को चला गया."
इसकी संभावनाएं कम ही हैं कि पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें पीलीभीत जाने के लिए कहा होगा. पीलीभीत में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर उन्हें काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था. हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया था. मगर इसके बाद वरुण ने सुल्तानपुर में अच्छे काम करके वाहवाही भी बटोरी है.
उन्होंने सुल्तानपुर में ग़रीबों के लिए अपने निजी पैसों से 300 घर बनाए हैं और 700 घर क्राउड फ़ंडिंग के माध्यम से बनाए हैं. वह ख़ुद मानते हैं कि यह अनोखा काम था.
दोनों ने ही अपने चुनाव क्षेत्रों की अच्छी देखभाल की है और दोनों ही अपने क्षेत्रों से काफ़ी जुड़े हुए हैं.
मेनका ने पीलीभीत से छह चुनाव और पड़ोस की आंवला सीट से एक चुनाव जीता. फिर जब उन्होंने सुल्तानपुर से लड़ने का तय किया तो यह भी उन्होंने बेटे वरुण के फ़ायदे के लिए ही किया.
2009 के चुनावों में यह साफ़ हो गया था कि जोखिम मां ने उठाया. ज़ाहिर है, वह नहीं चाहती होंगी उनका बेटा यह जोखिम उठाए.
सांसद के तौर पर सात बार चुनी गईं मेनका के लिए यह पहला मौक़ा था जब वह 8000 से भी कम वोटों से जीतीं. पीलीभीत से उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े, जीत का मार्जन सवा लाख से ढाई वोटों के बीच रहा था.
वहीं, बेटे वरुण ने पीलीभीत से पहला चुनाव लड़ते हुए 4 लाख 19 हज़ार 539 वोटों से जीत हासिल की.
उनके क़रीबी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के प्रत्याशी वी.एम. सिंह थे जो उनकी मां के चेचेरे भाई हैं. उन्हें सिर्फ़ 1 लाख़ 38 हज़ार 38 वोट मिले.
2014 तक वरुण ने ख़ुद को बीजेपी के फ़ायरब्रैंड लीडर के तौर पर स्थापित करने में क़ामयाबी हासिल कर ली थी जो कि कड़ी चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार थे. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुल्तापुर से लड़ने की इच्छा भी जताई थी.
सुल्तानपुर एक समय उनके पिता संजय गांधी की राजनीतिक नर्सरी रही थी. उन्होंने अमेठी से पहला चुनाव लड़ा था जो उस समय सुल्तानपुर ज़िले का हिस्सा था.
मज़ेदार बात यह है कि वरुण के चचेरे भाई बहन राहुल और प्रियंका ने कभी उन्हें परेशान नहीं किया. भले ही वे बगल की अमेठी और रायबरेली सीटों पर प्रचार करते रहे. वरुण ने भी ख़ुद को दूर ही रखा और कभी अपने भाई-बहनों का रास्ता नहीं काटा.
वह सुल्तानपुर से जीते और अपने क़रीबी प्रतिद्वंद्वी बीएसपी के पवन पांडे को 1 लाख 80 हज़ार वोटों के अंतर से हराया. हालांकि इस बार कांग्रेस के मज़बूत प्रत्याशी संजय सिंह हैं जो न सिर्फ़ 2009 में यहां से जीते थे बल्कि अमेठी के पूर्व राज परिवार से भी आते हैं.
2014 में तो फिर भी मोदी लहर थी. ऐसे में इस बार इन सब बातों ने सुल्तानपुर से फिर से लड़ने का वरुण का विचार बदला होगा.
ऐसे में राजनीतिक समझ यही बनती है कि मां ने बेटे का ख्याल रखते हुए उसके हित में इस बार सीट बदल ली. मेनका चाहती हैं कि बेटा पीलीभीत में उनकी विरासत संभाले, जिसकी वह 1989 से लेकर बच्चे की तरह देखभाल करती आई हैं, जबसे उन्होंने पहला चुनाव जीता था.
पहले एक बार यहां से सांसद रह चुके वरुण भी इस इलाके़ को अच्छी तरह से समझते हैं. अहम बात यह है कि मां को पूरा विश्वास है कि पीलीभीत से जीतना बेटे के लिए आसान रहेगा. और सुल्तानपुर में संभावित चुनौतियों से जूझने के लिए ख़ुद वह सुल्तानपुर शिफ्ट हो गईं.
मेनका गांधी के समर्थकों के मुताबिक़ उनके अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी संजय सिंह से लड़ने की हिम्मत है. संजय सिंह शुरुआती दिनों में मेनका के पति संजय गांधी के क़रीबी थे.
बहुत से लोगों को हैरानी इस बात की है कि वरुण अपनी सीट बदलने के लिए तैयार कैसे हो गए? उनके पार्टी के नेतृत्व से रिश्ते कैसे हैं, यह बात छिपी नहीं है. और इसकी वजह भी यह मानी जाती है कि उन्हें मन में जो आए, वह कहने की आदत है और वह किसी का आदेश नहीं सुनते.
उनके क़रीबी सहयोगी, जिन्होंने पहचान ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया, "वरुण गांधी जिसके हक़दार हैं, वह उन्हें कभी बीजेपी से नहीं मिला. इसलिए क्योंकि वह 'गांधी' हैं. सोचिए, योग्य वरुण गांधी के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए विचार नहीं किया गया और यह पद भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को चला गया."
इसकी संभावनाएं कम ही हैं कि पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें पीलीभीत जाने के लिए कहा होगा. पीलीभीत में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर उन्हें काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था. हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया था. मगर इसके बाद वरुण ने सुल्तानपुर में अच्छे काम करके वाहवाही भी बटोरी है.
उन्होंने सुल्तानपुर में ग़रीबों के लिए अपने निजी पैसों से 300 घर बनाए हैं और 700 घर क्राउड फ़ंडिंग के माध्यम से बनाए हैं. वह ख़ुद मानते हैं कि यह अनोखा काम था.
Friday, March 22, 2019
ब्रिटेन के बर्मिंघम में पांच मस्जिदों को बनाया गया निशाना
शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार ये हमले बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह होने के बीच में किये गए. पुलिस के मुताबिक़, मस्जिद की बाहरी खिड़कियों पर एक मज़बूत हथौड़े से हमला किया गया. बर्चफ़ील्ड रोड पर स्थित मस्जिद पर यह हमला देर रात क़रीब ढाई बजे किया गया.
देर रात जैसे ही इस हमले की सूचना मिली उसके ठीक 45 मिनट बाद एक ऐसे ही हमले की सूचना अर्डिंगटन में भी मिली. इसके अलावा एस्टन और पेरी बार में भी ठीक ऐसे ही हमले की सूचना पुलिस अधिकारियों को मिली. इसके अलावा अलबर्ट रोड पर भी ऐसा ही हमला हुआ.
गृह सचिव ने इस हमले को गंभीर और चिंता में डालने वाला बताया है.
वेस्ट मिडलैंड्स की पुलिस ने कहा कि अभी तक इन हमलों का असल मक़सद पता नहीं चल सका है लेकिन अधिकारी इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं.
एस्टन में मस्जिद फ़ैज़ुल इस्लाम मस्जिद के चेयरमेन यूसुफ़ ज़मान का कहना है कि जब मुझे इस हमले के बारे में पता चला तो मुझे पहली बार में यक़ीन ही नहीं हुआ. आख़िर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है.
वो कहते हैं कि इस हमले की वजह से लोगों में डर समा गया है. वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इसलिए वो उन्हें मस्जिद भेजने में भी डर रहे हैं.
हालांकि ज़मान ज़ोर देते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई भी हमला उन्हें प्रार्थना करने से रोक नहीं सकता.
वो कहते हैं, "हम अपनी प्रार्थना रोज़ाना की तरह करते रहेंगे और हम किसी भी क़ीमत पर हिंसा को बढ़ावा देने वालों को जीतने नहीं देंगे."
उन्होंने कहा कि मस्जिदों के आसपास सुरक्षा पर चर्चा के लिए एक शिखर सम्मेलन भी किया गया था.
विटन इस्लामिक सेंटर के प्रवक्ता का कहना है कि देर रात क़रीब डेढ़ बजे एक आदमी सीसीटीवी में क़ैद हुआ है. यह शख़्स मस्जिद पर हमले करता हुआ दिख रहा है.
इन हमलों के संदर्भ में सांसद जॉन कॉटन ने ट्वीट किया कि हमला करने वाले किसी भी क़ीमत पर बर्मिंघम को बांट नहीं सकते.
हालांकि ये हमले क्यों किये गए, इनका मक़सद अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है. बर्मिंघम लेडीवुड के सांसद ने इन हमलों की सख़्त शब्दों में निंदा की है.
देर रात जैसे ही इस हमले की सूचना मिली उसके ठीक 45 मिनट बाद एक ऐसे ही हमले की सूचना अर्डिंगटन में भी मिली. इसके अलावा एस्टन और पेरी बार में भी ठीक ऐसे ही हमले की सूचना पुलिस अधिकारियों को मिली. इसके अलावा अलबर्ट रोड पर भी ऐसा ही हमला हुआ.
गृह सचिव ने इस हमले को गंभीर और चिंता में डालने वाला बताया है.
वेस्ट मिडलैंड्स की पुलिस ने कहा कि अभी तक इन हमलों का असल मक़सद पता नहीं चल सका है लेकिन अधिकारी इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं.
एस्टन में मस्जिद फ़ैज़ुल इस्लाम मस्जिद के चेयरमेन यूसुफ़ ज़मान का कहना है कि जब मुझे इस हमले के बारे में पता चला तो मुझे पहली बार में यक़ीन ही नहीं हुआ. आख़िर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है.
वो कहते हैं कि इस हमले की वजह से लोगों में डर समा गया है. वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इसलिए वो उन्हें मस्जिद भेजने में भी डर रहे हैं.
हालांकि ज़मान ज़ोर देते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई भी हमला उन्हें प्रार्थना करने से रोक नहीं सकता.
वो कहते हैं, "हम अपनी प्रार्थना रोज़ाना की तरह करते रहेंगे और हम किसी भी क़ीमत पर हिंसा को बढ़ावा देने वालों को जीतने नहीं देंगे."
उन्होंने कहा कि मस्जिदों के आसपास सुरक्षा पर चर्चा के लिए एक शिखर सम्मेलन भी किया गया था.
विटन इस्लामिक सेंटर के प्रवक्ता का कहना है कि देर रात क़रीब डेढ़ बजे एक आदमी सीसीटीवी में क़ैद हुआ है. यह शख़्स मस्जिद पर हमले करता हुआ दिख रहा है.
इन हमलों के संदर्भ में सांसद जॉन कॉटन ने ट्वीट किया कि हमला करने वाले किसी भी क़ीमत पर बर्मिंघम को बांट नहीं सकते.
हालांकि ये हमले क्यों किये गए, इनका मक़सद अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है. बर्मिंघम लेडीवुड के सांसद ने इन हमलों की सख़्त शब्दों में निंदा की है.
Thursday, March 14, 2019
समझौता ट्रेन धमाके का फ़ैसला ऐन वक़्त पर टलवाने वाली राहिला कौन
हिंदुत्ववादी विचारधारा रखने वाले असीमानंद सहित सुनील जोशी, रामचंद्र कालसांगरा, संदीप डांगे और लोकेश शर्मा का नाम आरोप पत्र में शामिल है.
तभी ख़बर आई कि फ़ैसले को 14 मार्च के लिए टाल दिया गया है.
कारण था कि एक पाकिस्तानी महिला राहिला वकील ने एक भारतीय वकील मोमिन मलिक के माध्यम से अदालत में दिए आवेदन में कहा कि मामले से जुड़े पाकिस्तानी चश्मदीदों को बुलाया जाए और वो भी अपनी बात अदालत के सामने रखना चाहते हैं.
जांच एजेंसी एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के वकील राजन मल्होत्रा ने बीबीसी से कहा कि इससे पहले अदालत के कई समन जारी करने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ़ से से कोई जवाब नहीं आया था.
उधर राहिला का दावा है कि उन्हें आज तक कोई समन नहीं मिला.
फ़ैसले के ऐन वक्त पर आवेदन दाख़िल करने वाली राहिला वकील आखिर कौन हैं?
समझौता ब्लास्ट से संबंध
18 फ़रवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत में हुए एक धमाके और उसके बाद लगी आग में 68 लोग मारे गए थे. मरने वालों में ज़्यादातर पाकिस्तानी थे.
मैं धमाके के कुछ घंटे बाद ही घटनास्थल पर पहुंचा था.
धमाके और आग से रेल के डिब्बे अंदर और बाहर से पूरी तरह जल गए थे.
कुछ दूर पर ही एक कमरे में मृतकों के कुछ शवों को इकट्ठा करके रखा गया था.
भारत सरकार के मुताबिक़ मरने वालों में मोहम्मद वकील भी शामिल थे. राहिला मोहम्मद वकील के बेटी हैं.
पाकिस्तान के हफ़ीज़ाबाद ज़िले के ढींगरावाली गांव की रहने वाली राहिला मानने को तैयार नहीं हैं कि ट्रेन हादसे में उनके पिता मोहम्मद वकील की मौत हो गई थी.
राहिला का मानना है कि उनके पिता किसी भारतीय जेल में बंद हैं.
लंबे वक्त से भारत में राहिला के वकील पानीपत के मोमिन मलिक के मुताबिक उन्होंने करीब 90 भारतीय जेलों में आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी लेकिन कहीं भी मोहम्मद वकील नहीं मिले.
आठ भाई-बहनों में सबसे बड़ी राहिला 18 जनवरी को अपने घर पर ही थीं जब उन्हें टीवी पर ट्रेन बम धमाके का पता चला.
मोहम्मद वकील 11 जनवरी को एक महीने के लिए भारत के मुजफ्फ़रनगर में अपने परिवार से मिलने पहुंचे थे लेकिन पाकिस्तान में बेटे के एक्सीडेंट के बाद वो जल्दी ही वापस पाकिस्तान की ओर रवाना हो गए.
लेकिन वो आज तक घर नहीं पहुंचे.
राहिला की मां का परिवार उत्तर प्रदेश के मुजफ़्फ़रनगर का रहने वाला है.
राहिला के वकील मोमिन मलिक ने अमृतसर में हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन को बताया कि अधिकारियों को कई चिट्ठियां लिखने के बाद ही साल 2010 में एनआईए ने उनसे मोहम्मद वकील की मौत की पुष्टि की.
बीबीसी से बातचीत में राहिला ने अपने दावे के चार मुख्य आधारों को गिनाया.
धमाके के एक दिन पहले की रात को याद करते हुए राहिला बताती हैं, "मामू ने अब्बू से बात करवाई थी... अब्बू ने कहा था कि हम ट्रेन में बैठ गए हैं. ट्रेन चलने वाली है. आपके मामू दिल्ली में ट्रेन में बैठाने आए हुए हैं. आप लोग परेशान न हों."
धमाके के थोड़े वक्त बाद ही राहिला अपने अंकल के साथ 10 दिनों के इमरजेंसी वीज़ा पर पानीपत पहुंचीं.
वो बताती हैं, "रेलवे वालों ने सामान चेक करवाया. मैंने एक-एक शव को देखा और चेक किया", लेकिन उन्हें अपने पिता से जुड़ा कोई सामान नहीं मिला.
राहिला के मुताबिक पानीपत में उनका डीएनए टेस्ट हुआ जिसके नतीजे किसी भी शव के डीएनए से मैच नहीं हुए.
उनका दावा है कि 2008-9 में उनके पास भारत सरकार की ओर एक चिट्ठी आई जिसमें कहा गया कि उनका बेटा या भाई दोबारा डीएनए टेस्ट के लिए भारत आए.
वो कहती हैं, "मेरे छोटे भाई और चाचा भारत गए. उनका भी डीएनए टेस्ट किसी शव से मैच नहीं हुआ."
एनआईए वकील राजन मल्होत्रा ने बीबीसी को बताया राहिला ने तो "रेलवे ट्राइब्यूनल से क्लेम भी ले लिया है... नो नो नो. उनका कहना है कि चश्मदीद एक दो ज़िंदा हैं... उन्होंने कोई नाम भी नहीं दिए हैं."
उधर राहिला का परिवार कोई मुआवज़ा मिलने से इनकार करती हैं.
उनके वकील मोमिन मलिक ने अमृतसर में हमारे साथी रविंदर सिंह रॉबिन को बताया कि साल 2010 में उन्होंने मुआवज़े की रक़म के लिए अदालत में एक अर्ज़ी दाखिल की थी.
सात साल बात कुछ रक़म पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के पास भेजी गई लेकिन राहिला के परिवार ने ये रक़म लेने से मना कर दिया.
तभी ख़बर आई कि फ़ैसले को 14 मार्च के लिए टाल दिया गया है.
कारण था कि एक पाकिस्तानी महिला राहिला वकील ने एक भारतीय वकील मोमिन मलिक के माध्यम से अदालत में दिए आवेदन में कहा कि मामले से जुड़े पाकिस्तानी चश्मदीदों को बुलाया जाए और वो भी अपनी बात अदालत के सामने रखना चाहते हैं.
जांच एजेंसी एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के वकील राजन मल्होत्रा ने बीबीसी से कहा कि इससे पहले अदालत के कई समन जारी करने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ़ से से कोई जवाब नहीं आया था.
उधर राहिला का दावा है कि उन्हें आज तक कोई समन नहीं मिला.
फ़ैसले के ऐन वक्त पर आवेदन दाख़िल करने वाली राहिला वकील आखिर कौन हैं?
समझौता ब्लास्ट से संबंध
18 फ़रवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत में हुए एक धमाके और उसके बाद लगी आग में 68 लोग मारे गए थे. मरने वालों में ज़्यादातर पाकिस्तानी थे.
मैं धमाके के कुछ घंटे बाद ही घटनास्थल पर पहुंचा था.
धमाके और आग से रेल के डिब्बे अंदर और बाहर से पूरी तरह जल गए थे.
कुछ दूर पर ही एक कमरे में मृतकों के कुछ शवों को इकट्ठा करके रखा गया था.
भारत सरकार के मुताबिक़ मरने वालों में मोहम्मद वकील भी शामिल थे. राहिला मोहम्मद वकील के बेटी हैं.
पाकिस्तान के हफ़ीज़ाबाद ज़िले के ढींगरावाली गांव की रहने वाली राहिला मानने को तैयार नहीं हैं कि ट्रेन हादसे में उनके पिता मोहम्मद वकील की मौत हो गई थी.
राहिला का मानना है कि उनके पिता किसी भारतीय जेल में बंद हैं.
लंबे वक्त से भारत में राहिला के वकील पानीपत के मोमिन मलिक के मुताबिक उन्होंने करीब 90 भारतीय जेलों में आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी लेकिन कहीं भी मोहम्मद वकील नहीं मिले.
आठ भाई-बहनों में सबसे बड़ी राहिला 18 जनवरी को अपने घर पर ही थीं जब उन्हें टीवी पर ट्रेन बम धमाके का पता चला.
मोहम्मद वकील 11 जनवरी को एक महीने के लिए भारत के मुजफ्फ़रनगर में अपने परिवार से मिलने पहुंचे थे लेकिन पाकिस्तान में बेटे के एक्सीडेंट के बाद वो जल्दी ही वापस पाकिस्तान की ओर रवाना हो गए.
लेकिन वो आज तक घर नहीं पहुंचे.
राहिला की मां का परिवार उत्तर प्रदेश के मुजफ़्फ़रनगर का रहने वाला है.
राहिला के वकील मोमिन मलिक ने अमृतसर में हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन को बताया कि अधिकारियों को कई चिट्ठियां लिखने के बाद ही साल 2010 में एनआईए ने उनसे मोहम्मद वकील की मौत की पुष्टि की.
बीबीसी से बातचीत में राहिला ने अपने दावे के चार मुख्य आधारों को गिनाया.
धमाके के एक दिन पहले की रात को याद करते हुए राहिला बताती हैं, "मामू ने अब्बू से बात करवाई थी... अब्बू ने कहा था कि हम ट्रेन में बैठ गए हैं. ट्रेन चलने वाली है. आपके मामू दिल्ली में ट्रेन में बैठाने आए हुए हैं. आप लोग परेशान न हों."
धमाके के थोड़े वक्त बाद ही राहिला अपने अंकल के साथ 10 दिनों के इमरजेंसी वीज़ा पर पानीपत पहुंचीं.
वो बताती हैं, "रेलवे वालों ने सामान चेक करवाया. मैंने एक-एक शव को देखा और चेक किया", लेकिन उन्हें अपने पिता से जुड़ा कोई सामान नहीं मिला.
राहिला के मुताबिक पानीपत में उनका डीएनए टेस्ट हुआ जिसके नतीजे किसी भी शव के डीएनए से मैच नहीं हुए.
उनका दावा है कि 2008-9 में उनके पास भारत सरकार की ओर एक चिट्ठी आई जिसमें कहा गया कि उनका बेटा या भाई दोबारा डीएनए टेस्ट के लिए भारत आए.
वो कहती हैं, "मेरे छोटे भाई और चाचा भारत गए. उनका भी डीएनए टेस्ट किसी शव से मैच नहीं हुआ."
एनआईए वकील राजन मल्होत्रा ने बीबीसी को बताया राहिला ने तो "रेलवे ट्राइब्यूनल से क्लेम भी ले लिया है... नो नो नो. उनका कहना है कि चश्मदीद एक दो ज़िंदा हैं... उन्होंने कोई नाम भी नहीं दिए हैं."
उधर राहिला का परिवार कोई मुआवज़ा मिलने से इनकार करती हैं.
उनके वकील मोमिन मलिक ने अमृतसर में हमारे साथी रविंदर सिंह रॉबिन को बताया कि साल 2010 में उन्होंने मुआवज़े की रक़म के लिए अदालत में एक अर्ज़ी दाखिल की थी.
सात साल बात कुछ रक़म पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के पास भेजी गई लेकिन राहिला के परिवार ने ये रक़म लेने से मना कर दिया.
Friday, March 1, 2019
भारतीय पायलट अभिनंदन की पत्नी से क्या पीएम मोदी ने की फ़ोन पर बात?
सोशल मीडिया पर दो ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनके साथ दावा किया जा रहा है कि वो भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की पत्नी के वीडियो हैं.
बीबीसी ने पाया कि इन दो वीडियो को फ़ेसबुक, ट्विटर और व्हॉट्स ऐप पर शेयर किया जा रहा है और इन्हें हज़ारों बार देखा जा चुका है.
वीडियो नंबर 1
इस वीडियो के साथ दावा किया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी से फ़ोन पर बात की और उनका दुख साझा किया.
'आजतक क्रिकेट' नाम के एक अनाधिकारिक यू-ट्यूब पेज ने इस वीडियो को शेयर किया है और दावा किया है कि अभिनंदन को वापस लाने के लिए पीएम मोदी ने विंग कमांडर की पत्नी से फ़ोन पर बात की.
अपनी पड़ताल में हमने इन दावों को ग़लत पाया क्योंकि ये वीडियो साल 2013 का है. उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनकी वेबसाइट पर ये वीडियो 2 नवंबर 2013 को पोस्ट किया गया था.
इस वीडियो में नरेंद्र मोदी भारतीय जवान मुन्ना श्रीवास्तव की पत्नी से फ़ोन पर बात कर रहे थे. साल 2013 में मोदी की पटना रैली में हुए सीरियल बम धमाकों में मुन्ना श्रीवास्तव का देहांत हो गया था.
वीडियो में मोदी को कहते सुना जा सकता है, "मैं आपके घर आना चाहता था लेकिन ख़राब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर नहीं उतर पाया. हमारे वर्कर आपसे मिलेंगे और हमारी पार्टी आपके परिवार का ख़्याल रखेगी."
यही वीडियो पुलवामा हमले के बाद भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और लोगों ने दावा किया था कि आत्मघाती हमले में मारे गए सीआरपीएफ़ जवान की पत्नी से पीएम मोदी ने बात की.
ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी ने बीजेपी नेताओं से उनके पति को लेकर राजनीति न करने की अपील की है.
वीडियो में एक महिला को कहते सुना जा सकता है, "सभी सैनिकों के परिवारों की तरफ़ से मैं ये गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि हमारे फ़ौजियों के बलिदान पर राजनीति न की जाए. ये संदेश ख़ासतौर पर राजनेताओं के लिए है. एक सैनिक बनने के लिए बहुत कुछ दाँव पर लगाना पड़ता है. इस बारे में सोचिए कि अभिनंदन के परिवार पर इस समय क्या गुज़र रही होगी."
भारतीय युवा कांग्रेस की ऑनलाइन मैग्ज़ीन युवा संदेश ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है जिसे कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू और समाजवादी पार्टी के नेता राजेश री-ट्वीट कर चुके हैं.
ये वीडियो सैकड़ों बार देखा जा चुका है और काफ़ी लोगों ने इसे इसी दावे के साथ शेयर किया है.
लेकिन ये वीडियो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की पत्नी का नहीं लगता क्योंकि इस वीडियो में जो महिला बात कर रही हैं वो ख़ुद को एक आर्मी अफ़सर की पत्नी बताती हैं, जबकि अभिनंदन भारतीय वायु सेना में वरिष्ठ अधिकारी हैं.
साथ ही वीडियो में ये महिला 'अभिनंदन के परिवार के बारे में विचार' करने को कहती हैं. वो ये नहीं कहतीं कि हमारे परिवार के बारे में सोचें.
वीडियो को रिवर्स सर्च करने पर हमें विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी की जो तस्वीरें मिलीं वो वीडियो में दिख रहीं महिला से क़त्तई मेल नहीं खातीं.
बहरहाल, अभिनंदन के परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उनके परिवार की कोई भी तस्वीर न छापने का फ़ैसला किया है.
बीबीसी ने पाया कि इन दो वीडियो को फ़ेसबुक, ट्विटर और व्हॉट्स ऐप पर शेयर किया जा रहा है और इन्हें हज़ारों बार देखा जा चुका है.
वीडियो नंबर 1
इस वीडियो के साथ दावा किया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी से फ़ोन पर बात की और उनका दुख साझा किया.
'आजतक क्रिकेट' नाम के एक अनाधिकारिक यू-ट्यूब पेज ने इस वीडियो को शेयर किया है और दावा किया है कि अभिनंदन को वापस लाने के लिए पीएम मोदी ने विंग कमांडर की पत्नी से फ़ोन पर बात की.
अपनी पड़ताल में हमने इन दावों को ग़लत पाया क्योंकि ये वीडियो साल 2013 का है. उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनकी वेबसाइट पर ये वीडियो 2 नवंबर 2013 को पोस्ट किया गया था.
इस वीडियो में नरेंद्र मोदी भारतीय जवान मुन्ना श्रीवास्तव की पत्नी से फ़ोन पर बात कर रहे थे. साल 2013 में मोदी की पटना रैली में हुए सीरियल बम धमाकों में मुन्ना श्रीवास्तव का देहांत हो गया था.
वीडियो में मोदी को कहते सुना जा सकता है, "मैं आपके घर आना चाहता था लेकिन ख़राब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर नहीं उतर पाया. हमारे वर्कर आपसे मिलेंगे और हमारी पार्टी आपके परिवार का ख़्याल रखेगी."
यही वीडियो पुलवामा हमले के बाद भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और लोगों ने दावा किया था कि आत्मघाती हमले में मारे गए सीआरपीएफ़ जवान की पत्नी से पीएम मोदी ने बात की.
ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी ने बीजेपी नेताओं से उनके पति को लेकर राजनीति न करने की अपील की है.
वीडियो में एक महिला को कहते सुना जा सकता है, "सभी सैनिकों के परिवारों की तरफ़ से मैं ये गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि हमारे फ़ौजियों के बलिदान पर राजनीति न की जाए. ये संदेश ख़ासतौर पर राजनेताओं के लिए है. एक सैनिक बनने के लिए बहुत कुछ दाँव पर लगाना पड़ता है. इस बारे में सोचिए कि अभिनंदन के परिवार पर इस समय क्या गुज़र रही होगी."
भारतीय युवा कांग्रेस की ऑनलाइन मैग्ज़ीन युवा संदेश ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है जिसे कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू और समाजवादी पार्टी के नेता राजेश री-ट्वीट कर चुके हैं.
ये वीडियो सैकड़ों बार देखा जा चुका है और काफ़ी लोगों ने इसे इसी दावे के साथ शेयर किया है.
लेकिन ये वीडियो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की पत्नी का नहीं लगता क्योंकि इस वीडियो में जो महिला बात कर रही हैं वो ख़ुद को एक आर्मी अफ़सर की पत्नी बताती हैं, जबकि अभिनंदन भारतीय वायु सेना में वरिष्ठ अधिकारी हैं.
साथ ही वीडियो में ये महिला 'अभिनंदन के परिवार के बारे में विचार' करने को कहती हैं. वो ये नहीं कहतीं कि हमारे परिवार के बारे में सोचें.
वीडियो को रिवर्स सर्च करने पर हमें विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी की जो तस्वीरें मिलीं वो वीडियो में दिख रहीं महिला से क़त्तई मेल नहीं खातीं.
बहरहाल, अभिनंदन के परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उनके परिवार की कोई भी तस्वीर न छापने का फ़ैसला किया है.
Sunday, February 17, 2019
भारत सिंधु जल संधि को समाप्त क्यों नहीं कर सकता?
कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ़ के काफिले पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दर्जा वापस लेने की घोषणा तो कर दी लेकिन कई हलकों में यह आवाज़ भी उठ रही है कि भारत को सिंधु जल समझौते को समाप्त कर देना चाहिए, हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा अब तक कुछ नहीं कहा गया है.
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश सचिव रहे कंवल सिब्बल कहते हैं, "भारत को जितना सख़्त होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. भारत को सिंधु जल संधि को तोड़ देना चाहिए, इससे पाकिस्तान सीधा हो जाएगा."
हालाँकि कई जानकारों को लगता है ये इतना सीधा नहीं है.
पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत जी पार्थसारथी कहते हैं, "जम्मू-कश्मीर में भारत को हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता है लेकिन सिंधु जल संधि को तोड़ देना एक विवादित विषय है."
भारत के पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दूबे भी कहते हैं, "संधि को रद्द करके पाकिस्तान को मिले उसके अधिकार से वंचित करने से बहुत बड़ा मतभेद हो सकता है, बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती हैं."
दरअसल पिछले कुछ सालों के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच जितनी बार विवाद बढ़ा है, उतनी बार सिंधु जल समझौते को तोड़ने की बात उठती रही है.
जब कश्मीर के उड़ी में सेना मुख्यालय पर हमले के बाद भारत ने जल विवाद पर दिल्ली में होने वाली बैठक को रद्द कर दिया था.
तब पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अख़बार 'द न्यूज़' ने लिखा था कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की हकीक़त सामने आ रही है और जल संसाधनों की किल्लत बढ़ती जा रही है, भारत का 'पानी को हथियार के रूप में' इस्तेमाल करने की संभावना और बढ़ती जाएगी.
वहीं 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने लिखा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवादअन्य सभी विवादों पर भारी है.
कराची के उर्दू अख़बार 'डेली एक्सप्रेस' ने लिखा कि "समय की मांग है कि जल विवाद पर बातचीत जारी रहनी चाहिए और पाकिस्तान अपने हितों का बचाव करे."
ब्रिटिश राज के दौरान ही दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर बड़े नहर का निर्माण करवाया था. उस इलाके को इसका इतना लाभ मिला कि बाद में वो दक्षिण एशिया का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया.
भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान जब पंजाब को विभाजित किया गया तो इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास गया.
बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसके विशाल नहरों को भी विभाजित किया गया. लेकिन इससे होकर मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह भारत पर निर्भर था.
पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ़ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ.
इसके तहत भारत को बंटवारे से पहले तय किया गया पानी का निश्चित हिस्सा 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ.
1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दो प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ ज़मीन पर हालात ख़राब हो गए.
भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए जिसमें एक था कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था. बाद में हुए समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राज़ी हो गया.
स्टडी के मुताबिक 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया. लिलियंथल पाकिस्तान भी गए और वापस अमरीका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी घाटी के बंटवारे पर एक लेख लिखा.
ये लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और ब्लैक ने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया. और फिर शुरू हुआ दोनो पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला.
ये बैठकें करीब एक दशक तक चलीं और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी समझौते पर हस्ताक्षर हुए.
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश सचिव रहे कंवल सिब्बल कहते हैं, "भारत को जितना सख़्त होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. भारत को सिंधु जल संधि को तोड़ देना चाहिए, इससे पाकिस्तान सीधा हो जाएगा."
हालाँकि कई जानकारों को लगता है ये इतना सीधा नहीं है.
पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत जी पार्थसारथी कहते हैं, "जम्मू-कश्मीर में भारत को हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता है लेकिन सिंधु जल संधि को तोड़ देना एक विवादित विषय है."
भारत के पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दूबे भी कहते हैं, "संधि को रद्द करके पाकिस्तान को मिले उसके अधिकार से वंचित करने से बहुत बड़ा मतभेद हो सकता है, बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती हैं."
दरअसल पिछले कुछ सालों के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच जितनी बार विवाद बढ़ा है, उतनी बार सिंधु जल समझौते को तोड़ने की बात उठती रही है.
जब कश्मीर के उड़ी में सेना मुख्यालय पर हमले के बाद भारत ने जल विवाद पर दिल्ली में होने वाली बैठक को रद्द कर दिया था.
तब पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अख़बार 'द न्यूज़' ने लिखा था कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की हकीक़त सामने आ रही है और जल संसाधनों की किल्लत बढ़ती जा रही है, भारत का 'पानी को हथियार के रूप में' इस्तेमाल करने की संभावना और बढ़ती जाएगी.
वहीं 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने लिखा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवादअन्य सभी विवादों पर भारी है.
कराची के उर्दू अख़बार 'डेली एक्सप्रेस' ने लिखा कि "समय की मांग है कि जल विवाद पर बातचीत जारी रहनी चाहिए और पाकिस्तान अपने हितों का बचाव करे."
ब्रिटिश राज के दौरान ही दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर बड़े नहर का निर्माण करवाया था. उस इलाके को इसका इतना लाभ मिला कि बाद में वो दक्षिण एशिया का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया.
भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान जब पंजाब को विभाजित किया गया तो इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास गया.
बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसके विशाल नहरों को भी विभाजित किया गया. लेकिन इससे होकर मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह भारत पर निर्भर था.
पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ़ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ.
इसके तहत भारत को बंटवारे से पहले तय किया गया पानी का निश्चित हिस्सा 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ.
1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दो प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ ज़मीन पर हालात ख़राब हो गए.
भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए जिसमें एक था कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था. बाद में हुए समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राज़ी हो गया.
स्टडी के मुताबिक 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया. लिलियंथल पाकिस्तान भी गए और वापस अमरीका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी घाटी के बंटवारे पर एक लेख लिखा.
ये लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और ब्लैक ने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया. और फिर शुरू हुआ दोनो पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला.
ये बैठकें करीब एक दशक तक चलीं और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी समझौते पर हस्ताक्षर हुए.
Wednesday, January 30, 2019
अयोध्या में 21 फरवरी से शुरू होगा मंदिर निर्माण, धर्म संसद की घोषणा
प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में तीन दिवसीय परम धर्म संसद में संतों ने एलान किया है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आगामी 21 फरवरी से शुरू हो जाएगा.
साधु-संत 10 फ़रवरी को बसंत पंचमी के बाद अयोध्या कूच करना शुरू कर देंगे और 21 फरवरी को मंदिर के शिलान्यास के लिए भूमि पूजन किया जाएगा. हालांकि ये किस जगह पर होगा, इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है.
तीन दिन तक चली परम धर्म संसद के आख़िरी दिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने ये घोषणा की और बताया कि इसके लिए सभी अखाड़ों के संतों से भी बात हो चुकी है.
परम धर्म संसद का आयोजन कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर नौ स्थित गंगा सेवा अभियानम के शिविर में हुआ था. तीन दिन के दौरान धर्म संसद में कई अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए.
आयोजकों की ओर से दावा किया गया है कि इस धर्म संसद में दुनिया भर से सनातन धर्म से जुड़े प्रतिनिधि आए थे और धर्म संसद के एजेंडे में राम मंदिर निर्माण की तारीख़ तय करना भी शामिल था.
परम धर्म संसद के आयोजक और गंगा सेवक अभियानम के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीबीसी को बताया कि उन्हें सरकार से राम मंदिर निर्माण के संबंध में कोई उम्मीद नहीं है.
उनका कहना था, "जो सरकार काशी और प्रयाग में सैकड़ों मंदिरों को तोड़कर नष्ट कर चुकी हो, उस सरकार से मंदिर निर्माण की उम्मीद करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है. परम धर्म संसद में दुनिया भर से आए संतों और सनातन धर्म के प्रतिनिधियों ने ये तय कर लिया है कि 21 फरवरी को हर हाल में अयोध्या पहुंचना है. हमें यदि रोकने की कोशिश की जाएगी तो भी हम वहां पहुंचेंगे."
परम धर्म संसद के दौरान शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने गंगा के स्वच्छ न होने पर नाराज़गी जताई. उनका कहना था, "मां गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा को निर्मल करूंगा जैसे नारे लगाकर सिर्फ हिंदुओं की सहानुभूति ली गई है. गंगा की दशा अभी भी दयनीय है. गंगा न तो निर्मल हुई हैं और न ही अविरल."
इस बीच, गुरुवार यानी 31 जनवरी से दो दिन की धर्म संसद कुंभ क्षेत्र में ही विश्व हिन्दू परिषद भी आयोजित कर रही है जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है.
वीएचपी की धर्म संसद में भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर किसी ख़ास घोषणा की उम्मीद की जा रही है.
प्रयागराज के कुंभ मेले में सोमवार को शंकराचार्य स्वरूपानन्द सरस्वती की अध्यक्षता में परम धर्म संसद की शुरुआत हुई थी.
धर्म संसद में जहां केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ राम मंदिर को लेकर आलोचना प्रस्ताव पारित किया गया वहीं गंगा स्वच्छता समेत तमाम मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा गया.
साधु-संत 10 फ़रवरी को बसंत पंचमी के बाद अयोध्या कूच करना शुरू कर देंगे और 21 फरवरी को मंदिर के शिलान्यास के लिए भूमि पूजन किया जाएगा. हालांकि ये किस जगह पर होगा, इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है.
तीन दिन तक चली परम धर्म संसद के आख़िरी दिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने ये घोषणा की और बताया कि इसके लिए सभी अखाड़ों के संतों से भी बात हो चुकी है.
परम धर्म संसद का आयोजन कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर नौ स्थित गंगा सेवा अभियानम के शिविर में हुआ था. तीन दिन के दौरान धर्म संसद में कई अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए.
आयोजकों की ओर से दावा किया गया है कि इस धर्म संसद में दुनिया भर से सनातन धर्म से जुड़े प्रतिनिधि आए थे और धर्म संसद के एजेंडे में राम मंदिर निर्माण की तारीख़ तय करना भी शामिल था.
परम धर्म संसद के आयोजक और गंगा सेवक अभियानम के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीबीसी को बताया कि उन्हें सरकार से राम मंदिर निर्माण के संबंध में कोई उम्मीद नहीं है.
उनका कहना था, "जो सरकार काशी और प्रयाग में सैकड़ों मंदिरों को तोड़कर नष्ट कर चुकी हो, उस सरकार से मंदिर निर्माण की उम्मीद करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है. परम धर्म संसद में दुनिया भर से आए संतों और सनातन धर्म के प्रतिनिधियों ने ये तय कर लिया है कि 21 फरवरी को हर हाल में अयोध्या पहुंचना है. हमें यदि रोकने की कोशिश की जाएगी तो भी हम वहां पहुंचेंगे."
परम धर्म संसद के दौरान शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने गंगा के स्वच्छ न होने पर नाराज़गी जताई. उनका कहना था, "मां गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा को निर्मल करूंगा जैसे नारे लगाकर सिर्फ हिंदुओं की सहानुभूति ली गई है. गंगा की दशा अभी भी दयनीय है. गंगा न तो निर्मल हुई हैं और न ही अविरल."
इस बीच, गुरुवार यानी 31 जनवरी से दो दिन की धर्म संसद कुंभ क्षेत्र में ही विश्व हिन्दू परिषद भी आयोजित कर रही है जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है.
वीएचपी की धर्म संसद में भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर किसी ख़ास घोषणा की उम्मीद की जा रही है.
प्रयागराज के कुंभ मेले में सोमवार को शंकराचार्य स्वरूपानन्द सरस्वती की अध्यक्षता में परम धर्म संसद की शुरुआत हुई थी.
धर्म संसद में जहां केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ राम मंदिर को लेकर आलोचना प्रस्ताव पारित किया गया वहीं गंगा स्वच्छता समेत तमाम मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा गया.
Tuesday, January 22, 2019
India Vs NZ : न्यूज़ीलैंड के बारे में कितना जानते हैं आप?
भारत बनाम न्यूज़ीलैंड. क्रिकेट की दुनिया में जब-जब इस मुक़ाबले की बात आती है, तो तड़के होने वाले टेस्ट मैच और सबेरे की चाय के समय शुरू होने वाले वनडे मैच याद आते हैं.
लेकिन अगर आप क्रिकेट को हटा दें, तो न्यूज़ीलैंड के बारे में आप क्या जानते हैं? शायद बहुत कम. है ना? अगर ऐसा है तो भी झिझकने की बात नहीं है.
क्योंकि आप तो सिर्फ़ न्यूज़ीलैंड के बारे में कम ही जानते हैं, इतिहास की नज़र से देखें तो बहुत पुरानी बात नहीं, जब ये दुनिया न्यूज़ीलैंड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी.
दरअसल, न्यूज़ीलैंड दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक संप्रभु देश है. इसके भूगोल की बात करें तो ज़मीन के दो बड़े टुकड़े हैं, जिन्हें नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड कहा जाता है. और बीच में क़रीब 600 छोटे द्वीप हैं.
न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया से क़रीब 1500 किलोमीटर के फ़ासले पर है और दोनों देशों के बीच तस्मानिया सागर है. न्यू कैलेडोनिया, फ़िजी और टोंगा जैसे दूसरे द्वीपों से ये क़रीब एक हज़ार किलोमीटर दूर है.
ये देश इतना दूर है कि इंसानी बसावट भी यहां काफ़ी देर बाद पहुंची. न्यूज़ीलैंड की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक यहां का इतिहास शानदार है, जिसमें माओरी और यूरोपीय संस्कृति का मिश्रण मिलता है.
लाहौर में क्यों लगी 'शैतान' की मूर्ति?
चीन में मंदी, भारत के लिए भी चिंता की बात?
न्यूज़ीलैड पहुंचने वाला सबसे पहला कबीला माओरी था. वो क़रीब एक हज़ार साल पहले हवाईकी से छोटी नौकाओं में सवार होकर यहां पहुंचे थे.
नीदरलैंड्स के रहने वाले एबल टैसमैन, इस देश को देखने वाले पहले यूरोपीय थे. हालांकि, वो ब्रिटेन था जिसने इस देश को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया. माओरी जब न्यूज़ीलैंड आए तो उसे औटेरो का नाम दिया, जिसका मतलब होता है 'लंबे सफ़ेद बादल वाली ज़मीन.'
माओरी के मुताबिक़ यहां पहुंचने वाले पहले शख़्स का नाम था क्यूप. वो सितारों और समंदर की लहरों को नेविगेशनल गाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने पोलीनेशियन घर हवाईकी से केनोइ पर सवार होकर यहां पहुंचे थे. ऐसा माना जाता है कि ये घटना क़रीब एक हज़ार साल पुरानी है.
एक दिलचस्प बात ये है कि अगर आप नक्शे पर हवाईकी खोजेंगे तो निराशा हाथ लगेगी लेकिन ऐसी मान्यता है कि माओरी साउथ पैसिफ़िक ओशियन के किसी द्वीप या द्वीप समूह से यहां आए थे.
क्यूप के बाद कई सैकड़ों साल तक दूसरे माओरी भी न्यूज़ीलैंड के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचे. ऐसा भी माना जाता है कि पोलीनेशिया से ये पलायन सुनियोजित था क्योंकि कई वाका हूरुआ यानी माओरी समाज के लोगों ने न्यूज़ीलैंड से हवाईकी का सफ़र भी किया.
माओरी समुदाय के लोग कुशल शिकारी और मछुआरे होते थे. उन्होंने ना केवल जानवरों, पंछियों और समंदर के जीवों का शिकार सीख लिया था बल्कि खेती करने में भी माहिर हो गए थे.
न्यूज़ीलैंड में यूरोपीय लोगों के आने से पहले माओरी कबीलों के बीच युद्ध आम बात हुआ करती थी. माओरी योद्धा ताक़तवर और निडर हुआ करते थे और उन्होंने कई पारंपरिक हथियार तैयार करना सीख लिया था. आज भी इन्हें माओरी समारोहों में देखा जा सकता है.
माओरी के बाद अब बात न्यूज़ीलैंड के यूरोप से जुड़े तारों की. साल 1840 में वैतांगी संधि पर दस्तख़त हुए, जो ब्रिटिश क्राउन और माओरी के बीच हुए समझौते का आधार थी.
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इस संधि ने न्यूज़ीलैंड में ब्रिटिश क़ानून की नींव रखी और इसे न्यूज़ीलैंड का आधारभूत दस्तावेज़ माना जाता है और इस देश के इतिहास का अहम हिस्सा भी.
उस वक़्त न्यूज़ीलैंड में क़रीब सवा लाख माओरी और दो हज़ार बाहरी लोग रहते थे, जो यूरोप से वहां जाकर बसे थे. पहले सील और व्हेल का शिकार करने वाले यूरोपीय यहां पहुंचे, फिर मिशनरी और उसके बाद कारोबारी.
जैसे-जैसे न्यूज़ीलैंड में यूरोपीय लोगों की तादाद बढ़ने लगी, माओरी के बीच ये डर भी बढ़ने लगा कि ज़मीन को लेकर उनके साथ होने वाली सौदेबाज़ी में गड़बड़ की जा रही है. ये ख़ौफ़ भी बढ़ गया कि अगर इसे वक़्त रहते नहीं रोका गया तो फ़्रांस जैसा देश न्यूज़ीलैंड पर कब्ज़ा कर सकता है.
साथ ही वो ब्रिटिश लोगों की गैरकानूनी हरकतों को भी रोकना चाहते थे.
ब्रिटिश सेटलमेंट बढ़ने के साथ-साथ ब्रिटिश सरकार ने माओरी कबीलों के प्रमुखों के साथ मिलकर औपचारिक दस्तावेज़ तैयार किया जिसके तहत न्यूज़ीलैंड को ब्रिटिश कॉलोनी बनाया गया.
लेकिन अगर आप क्रिकेट को हटा दें, तो न्यूज़ीलैंड के बारे में आप क्या जानते हैं? शायद बहुत कम. है ना? अगर ऐसा है तो भी झिझकने की बात नहीं है.
क्योंकि आप तो सिर्फ़ न्यूज़ीलैंड के बारे में कम ही जानते हैं, इतिहास की नज़र से देखें तो बहुत पुरानी बात नहीं, जब ये दुनिया न्यूज़ीलैंड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी.
दरअसल, न्यूज़ीलैंड दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक संप्रभु देश है. इसके भूगोल की बात करें तो ज़मीन के दो बड़े टुकड़े हैं, जिन्हें नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड कहा जाता है. और बीच में क़रीब 600 छोटे द्वीप हैं.
न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया से क़रीब 1500 किलोमीटर के फ़ासले पर है और दोनों देशों के बीच तस्मानिया सागर है. न्यू कैलेडोनिया, फ़िजी और टोंगा जैसे दूसरे द्वीपों से ये क़रीब एक हज़ार किलोमीटर दूर है.
ये देश इतना दूर है कि इंसानी बसावट भी यहां काफ़ी देर बाद पहुंची. न्यूज़ीलैंड की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक यहां का इतिहास शानदार है, जिसमें माओरी और यूरोपीय संस्कृति का मिश्रण मिलता है.
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न्यूज़ीलैड पहुंचने वाला सबसे पहला कबीला माओरी था. वो क़रीब एक हज़ार साल पहले हवाईकी से छोटी नौकाओं में सवार होकर यहां पहुंचे थे.
नीदरलैंड्स के रहने वाले एबल टैसमैन, इस देश को देखने वाले पहले यूरोपीय थे. हालांकि, वो ब्रिटेन था जिसने इस देश को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया. माओरी जब न्यूज़ीलैंड आए तो उसे औटेरो का नाम दिया, जिसका मतलब होता है 'लंबे सफ़ेद बादल वाली ज़मीन.'
माओरी के मुताबिक़ यहां पहुंचने वाले पहले शख़्स का नाम था क्यूप. वो सितारों और समंदर की लहरों को नेविगेशनल गाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने पोलीनेशियन घर हवाईकी से केनोइ पर सवार होकर यहां पहुंचे थे. ऐसा माना जाता है कि ये घटना क़रीब एक हज़ार साल पुरानी है.
एक दिलचस्प बात ये है कि अगर आप नक्शे पर हवाईकी खोजेंगे तो निराशा हाथ लगेगी लेकिन ऐसी मान्यता है कि माओरी साउथ पैसिफ़िक ओशियन के किसी द्वीप या द्वीप समूह से यहां आए थे.
क्यूप के बाद कई सैकड़ों साल तक दूसरे माओरी भी न्यूज़ीलैंड के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचे. ऐसा भी माना जाता है कि पोलीनेशिया से ये पलायन सुनियोजित था क्योंकि कई वाका हूरुआ यानी माओरी समाज के लोगों ने न्यूज़ीलैंड से हवाईकी का सफ़र भी किया.
माओरी समुदाय के लोग कुशल शिकारी और मछुआरे होते थे. उन्होंने ना केवल जानवरों, पंछियों और समंदर के जीवों का शिकार सीख लिया था बल्कि खेती करने में भी माहिर हो गए थे.
न्यूज़ीलैंड में यूरोपीय लोगों के आने से पहले माओरी कबीलों के बीच युद्ध आम बात हुआ करती थी. माओरी योद्धा ताक़तवर और निडर हुआ करते थे और उन्होंने कई पारंपरिक हथियार तैयार करना सीख लिया था. आज भी इन्हें माओरी समारोहों में देखा जा सकता है.
माओरी के बाद अब बात न्यूज़ीलैंड के यूरोप से जुड़े तारों की. साल 1840 में वैतांगी संधि पर दस्तख़त हुए, जो ब्रिटिश क्राउन और माओरी के बीच हुए समझौते का आधार थी.
दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल, डीज़ल कहां बिक रहा है
दुनिया के सबसे क्यूट कुत्ते की 'दिल टूटने से' मौत
इस संधि ने न्यूज़ीलैंड में ब्रिटिश क़ानून की नींव रखी और इसे न्यूज़ीलैंड का आधारभूत दस्तावेज़ माना जाता है और इस देश के इतिहास का अहम हिस्सा भी.
उस वक़्त न्यूज़ीलैंड में क़रीब सवा लाख माओरी और दो हज़ार बाहरी लोग रहते थे, जो यूरोप से वहां जाकर बसे थे. पहले सील और व्हेल का शिकार करने वाले यूरोपीय यहां पहुंचे, फिर मिशनरी और उसके बाद कारोबारी.
जैसे-जैसे न्यूज़ीलैंड में यूरोपीय लोगों की तादाद बढ़ने लगी, माओरी के बीच ये डर भी बढ़ने लगा कि ज़मीन को लेकर उनके साथ होने वाली सौदेबाज़ी में गड़बड़ की जा रही है. ये ख़ौफ़ भी बढ़ गया कि अगर इसे वक़्त रहते नहीं रोका गया तो फ़्रांस जैसा देश न्यूज़ीलैंड पर कब्ज़ा कर सकता है.
साथ ही वो ब्रिटिश लोगों की गैरकानूनी हरकतों को भी रोकना चाहते थे.
ब्रिटिश सेटलमेंट बढ़ने के साथ-साथ ब्रिटिश सरकार ने माओरी कबीलों के प्रमुखों के साथ मिलकर औपचारिक दस्तावेज़ तैयार किया जिसके तहत न्यूज़ीलैंड को ब्रिटिश कॉलोनी बनाया गया.
Thursday, January 10, 2019
सीरिया से ईरान का प्रभाव ख़त्म करेगा अमरीका: पोम्पियो
अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि सीरिया से 'ईरान के हर रंगरुट को निकालने' के लिए उनका देश अपने सहयोगियों के साथ काम करेगा.
पोम्पियो ने ये भी कहा है कि जब तक ईरान और उसकी ओर से संघर्ष में जुटे लड़ाके बाहर नहीं जाते तब तक अमरीका सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के नियंत्रण वाले इलाक़े में पुनर्निर्माण के लिए कोई मदद नहीं देगा.
अमरीकी विदेश मंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम लिए बिना उनकी मध्य पूर्व नीति की आलोचना की और कहा कि उनका 'आकलन पूरी तरह ग़लत' था.
ईरान ने पोम्पियो के बयान पर पलटवार किया है. अमरीकी विदेशी मंत्री पोम्पियो फिलहाल मिस्र के दौरे पर हैं और ये बातें उन्होंने काहिरा में कहीं.
अभी से करीब तीन हफ़्ते पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सीरिया से अमरीकी सैनिकों को हटाने के फ़ैसले का एलान किया था.
मध्य पूर्व में अहम अमरीका
पोम्पियो ट्रंप की ओर से किए गए एलान के बाद निराश हुए सहयोगी देशों को भरोसा देने में जुटे हैं.
उन्होंने कहा, "अमरीका आतंक के ख़िलाफ संघर्ष पूरा होने तक वापस नहीं जाएगा. हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ख़तरा बने आईसिस (इस्लामिक स्टेट समूह), अल क़ायदा और दूसरे जिहादियों को हराने के लिए हम आपके साथ मिलकर परिश्रम करेंगे."
उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में 'अमरीका की ताक़त अच्छी व्यवस्था कायम करने के लिए है. अमरीका जहां से निकलता है, अफ़रा तफरी की स्थिति बन जाती है.'
रान का ज़िक्र क्यों किया?
सीरिया में जारी संघर्ष में ईरान सीरिया की सरकार का समर्थन कर रहा है. रूस भी सीरिया का सहयोगी है. ईरान सीरिया की सरकार को हथियार, सैन्य सलाहकारों के अलावा कथित तौर पर सैनिक भी मुहैया कराता है.
अमरीका मध्य पूर्व में ईरान की गतिविधियों को लेकर आशंकित रहता है और उसे इस क्षेत्र को अस्थिर करने वाली ताक़त के तौर पर देखता है.
अमरीका के इस्राइल और सऊदी अरब के साथ दोस्ती के रिश्ते हैं जबकि ईरान के साथ इन दोनों ही देशों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं.
पोम्पियो ने गुरुवार को कहा, " इस क्षेत्र और दुनिया में ईरान के बुरे प्रभाव और कार्रवाईयों को रोकने के लिए हम अपने अभियान को कमजोर नहीं होने देंगे."
उन्होंने कहा कि ईरान के ख़िलाफ अमरीकी प्रतिबंध कड़ाई से लागू रहेंगे.
ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ ने पोम्पियो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमरीका जहां भी दखल देता है, 'वहां उथल पुथल, दमन और नाराज़गी का दौर शुरू हो जाता है.'
ओबामा की आलोचना क्यों की?
पोम्पियो ने सीधे तौर पर ओबामा का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने ओबामा के उस भाषण का बार-बार ज़िक्र किया जो उन्होंने साल 2009 में काहिरा में दिया था. ओबामा ने इस भाषण में अमरीका और मध्य पूर्व के लिए नई शुरुआत की बात की थी.
पोम्पियो ने कहा, "इसी शहर में एक और अमरीकी व्यक्ति आपके सामने खड़े हुए थे. उन्होंने आपसे कहा था कि इस्लामी चरमपंथी विचारधारा से नहीं पनपते... उन्होंने आपसे कहा था कि अमरीका और मुस्लिम जगत को नई शुरुआत की जरुरत है. उन गलत आकलनों के काफी बुरे परिणाम हुए हैं."
उन्होंने कहा, " जब हमारे सहयोगियों की जरूरत थी तब हम डटकर खड़े होने का साहस नहीं दिखा सके."
ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ परमाणु समझौते के लिए ओबामा की आलोचना करता रहा है. ट्रंप प्रशासन ओबामा पर इस्लामी आतंकवाद के ख़िलाफ नरम रुख अपनाने और इसराइल के साथ अच्छे संबंध नहीं रखने के आरोप भी लगाता रहा है.
पोम्पियो ने ये भी कहा है कि जब तक ईरान और उसकी ओर से संघर्ष में जुटे लड़ाके बाहर नहीं जाते तब तक अमरीका सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के नियंत्रण वाले इलाक़े में पुनर्निर्माण के लिए कोई मदद नहीं देगा.
अमरीकी विदेश मंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम लिए बिना उनकी मध्य पूर्व नीति की आलोचना की और कहा कि उनका 'आकलन पूरी तरह ग़लत' था.
ईरान ने पोम्पियो के बयान पर पलटवार किया है. अमरीकी विदेशी मंत्री पोम्पियो फिलहाल मिस्र के दौरे पर हैं और ये बातें उन्होंने काहिरा में कहीं.
अभी से करीब तीन हफ़्ते पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सीरिया से अमरीकी सैनिकों को हटाने के फ़ैसले का एलान किया था.
मध्य पूर्व में अहम अमरीका
पोम्पियो ट्रंप की ओर से किए गए एलान के बाद निराश हुए सहयोगी देशों को भरोसा देने में जुटे हैं.
उन्होंने कहा, "अमरीका आतंक के ख़िलाफ संघर्ष पूरा होने तक वापस नहीं जाएगा. हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ख़तरा बने आईसिस (इस्लामिक स्टेट समूह), अल क़ायदा और दूसरे जिहादियों को हराने के लिए हम आपके साथ मिलकर परिश्रम करेंगे."
उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में 'अमरीका की ताक़त अच्छी व्यवस्था कायम करने के लिए है. अमरीका जहां से निकलता है, अफ़रा तफरी की स्थिति बन जाती है.'
रान का ज़िक्र क्यों किया?
सीरिया में जारी संघर्ष में ईरान सीरिया की सरकार का समर्थन कर रहा है. रूस भी सीरिया का सहयोगी है. ईरान सीरिया की सरकार को हथियार, सैन्य सलाहकारों के अलावा कथित तौर पर सैनिक भी मुहैया कराता है.
अमरीका मध्य पूर्व में ईरान की गतिविधियों को लेकर आशंकित रहता है और उसे इस क्षेत्र को अस्थिर करने वाली ताक़त के तौर पर देखता है.
अमरीका के इस्राइल और सऊदी अरब के साथ दोस्ती के रिश्ते हैं जबकि ईरान के साथ इन दोनों ही देशों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं.
पोम्पियो ने गुरुवार को कहा, " इस क्षेत्र और दुनिया में ईरान के बुरे प्रभाव और कार्रवाईयों को रोकने के लिए हम अपने अभियान को कमजोर नहीं होने देंगे."
उन्होंने कहा कि ईरान के ख़िलाफ अमरीकी प्रतिबंध कड़ाई से लागू रहेंगे.
ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ ने पोम्पियो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमरीका जहां भी दखल देता है, 'वहां उथल पुथल, दमन और नाराज़गी का दौर शुरू हो जाता है.'
ओबामा की आलोचना क्यों की?
पोम्पियो ने सीधे तौर पर ओबामा का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने ओबामा के उस भाषण का बार-बार ज़िक्र किया जो उन्होंने साल 2009 में काहिरा में दिया था. ओबामा ने इस भाषण में अमरीका और मध्य पूर्व के लिए नई शुरुआत की बात की थी.
पोम्पियो ने कहा, "इसी शहर में एक और अमरीकी व्यक्ति आपके सामने खड़े हुए थे. उन्होंने आपसे कहा था कि इस्लामी चरमपंथी विचारधारा से नहीं पनपते... उन्होंने आपसे कहा था कि अमरीका और मुस्लिम जगत को नई शुरुआत की जरुरत है. उन गलत आकलनों के काफी बुरे परिणाम हुए हैं."
उन्होंने कहा, " जब हमारे सहयोगियों की जरूरत थी तब हम डटकर खड़े होने का साहस नहीं दिखा सके."
ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ परमाणु समझौते के लिए ओबामा की आलोचना करता रहा है. ट्रंप प्रशासन ओबामा पर इस्लामी आतंकवाद के ख़िलाफ नरम रुख अपनाने और इसराइल के साथ अच्छे संबंध नहीं रखने के आरोप भी लगाता रहा है.
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